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Bihar News: एक्शन में आए सिन्हा, तो बालू माफिया ने निकाली नई तरकीब, बिना नंबर प्लेट वाले ट्रकों से ढोया जा रहा अवैध बालू; विभाग ने अब शुरू की यह पहल

Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य में अवैध बालू कारोबार पर नकेल कसने का फैसला लिया है। खान एवं भू-तत्व विभाग की हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में जानकारी मिली कि विभिन्न जिलों में बिना नंबर प्लेट वाले वाहन...।

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PRIYA DWIVEDI
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Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य में अवैध बालू कारोबार पर नकेल कसने का फैसला लिया है। खान एवं भू-तत्व विभाग की हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में जानकारी मिली कि विभिन्न जिलों में बिना नंबर प्लेट वाले वाहन, विशेषकर ट्रकों के माध्यम से अवैध बालू का परिवहन किया जा रहा है। इसके मद्देनजर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं खान एवं भू-तत्व मंत्री ने परिवहन और गृह विभाग को इस मामले में विशेष छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।


जिलों में विशेष छापेमारी अभियान

मंत्री ने सभी जिलों के एसपी को संवेदनशील स्थानों की पहचान कर नियमित और आकस्मिक छापेमारी करने का आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि बिना नंबर प्लेट वाले वाहन पकड़े जाते हैं, तो केवल वाहन मालिक ही नहीं, बल्कि संबंधित थाना और क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। इस पर गृह विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि वे जिला प्रशासन और खनन विभाग के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभाएं और पुलिस महकमे को पूर्ण सहयोग दें।


सख्त कार्रवाई के दिशानिर्देश

अवैध बालू परिवहन रोकने के लिए संवेदनशील घाटों, गोदामों, मुख्य सड़कों और सीमावर्ती इलाकों में नियमित चेकिंग सुनिश्चित की जाएगी। बिना वैध कागजात, ई-चालान या परमिट के बालू ले जाने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी बताते हैं कि अब केवल चेतावनी नहीं दी जाएगी, बल्कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।


सार्वजनिक सहयोग के लिए हेल्पलाइन जारी

खन एवं भू-तत्व विभाग ने अवैध बालू परिवहन की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग 94722 38821, 0612-2215360 और 9473191437 पर सूचना साझा कर सकते हैं। विभाग ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।


लक्ष्य और अपेक्षित प्रभाव

विभाग का मानना है कि इन कदमों से अवैध बालू कारोबार पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा और राज्य में पर्यावरणीय एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े जोखिम कम होंगे। इसके साथ ही राज्य को खनिज संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।