1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 30 Dec 2025 02:03:37 PM IST
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Bihar Deputy Chief Minister : बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल के दिनों में उनके बयानों और कार्रवाइयों से यह स्पष्ट हो गया है कि राजस्व विभाग को लेकर सरकार गंभीर है और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा संदेश देते हुए कहा कि “अगर हम विभाग को स्वस्थ कर देंगे, तो सब कुछ खुद-ब-खुद स्वस्थ हो जाएगा।” उनका यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि विभागीय सुधार की मंशा को दर्शाता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है, जहां जमीन, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, म्यूटेशन और रसीद कटवाने जैसे कार्य होते हैं। ऐसे में अगर यहां भ्रष्टाचार होगा तो आम लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा।
दरअसल, राजस्व विभाग को लेकर लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही हैं। जमीन से जुड़े मामलों में राजस्व कर्मचारियों से लेकर अंचल कार्यालय और ऊपर के अधिकारियों तक पर रिश्वत लेने के आरोप लगते रहे हैं। खुद उपमुख्यमंत्री जब भी जिलों में जन संवाद कार्यक्रम करते हैं, तो लोगों की ओर से सबसे ज्यादा शिकायतें इसी विभाग को लेकर आती हैं। आम नागरिक बताते हैं कि बिना पैसे दिए दाखिल-खारिज नहीं होता, रसीद कटाने में महीनों लग जाते हैं और फाइलें जानबूझकर रोकी जाती हैं।
इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है, लेकिन जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। उन्होंने यह भी कहा कि अब शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि विभाग में तकनीकी सुधार और सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही तय होगी। साथ ही, निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि निचले स्तर तक कार्यप्रणाली पर नजर रखी जा सके।
विजय कुमार सिन्हा का मानना है कि भ्रष्टाचार केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को खोखला कर देता है। अगर विभाग में ईमानदारी और पारदर्शिता होगी, तो जनता का भरोसा भी सरकार पर मजबूत होगा। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे जनता की सेवा को प्राथमिकता दें और शिकायतों का समय पर निपटारा करें।
कुल मिलाकर, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का यह रुख यह संदेश देता है कि बिहार सरकार अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आने वाले दिनों में अगर उनके निर्देशों पर सख्ती से अमल होता है, तो निश्चित तौर पर जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है और विभाग की छवि में भी सुधार होगा।