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Bihar News: हड़ताल पर गए तीन अंचल अधिकारी सस्पेंड...दो महिला अधिकारी भी शामिल, डिप्टी CM विजय सिन्हा का बड़ा प्रहार

हड़ताल पर गए अंचल अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीन सीओ को सस्पेंड कर दिया है, जिनमें दो महिला अधिकारी भी शामिल हैं. इन पर सरकारी कार्यक्रमों की अनदेखी, राजस्व लक्ष्य में कमी और कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने जैसे गंभीर आरोप लगे

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AI से सांकेतिक तस्वीर
© Google
Viveka Nand
3 मिनट

Bihar News: सरकार को खुला चैलेंज देने वाले अंचल अधिकारियों पर सख्ती बढ़ते जा रही है. हड़ताल गए अंचलाधिकारियों में तीन सीओ को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है. इनमें दो महिला अंचल अधिकारी हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 10 अप्रैल को ही यह आदेश जारी किया है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी किया आदेश  

राहुल कुमार (कोटि क्रमांक 572/24), अंचल अधिकारी, बक्सर सदर , डॉ० हर्षा कोमल (कोटि क्रमांक 707/24), अंचल अधिकारी, शाहकुण्ड, भागलपुर, और डौली कुमारी (कोटि क्रमांक 651/24), अंचल अधिकारी, डुमरा, सीतामढ़ी को सस्पेंड कर दिया गया है. इन तीनों अंचल अधिकारियों पर गंभीर आरोप हैं. इसके पहले भी हड़ताली तीन अन्य अंचल अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था. 

अंचल अधिकारियों पर गंभीर आरोप

जिन अंचल अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उन पर गंभीर आरोप हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया है कि इन तीनों अंचल अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा में व्यवधान पैदा किया. उप-मुख्यमंत्री-सह-विभागीय मंत्री के भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में भाग नहीं लिया. विभागीय मंत्री के विशेष कार्यक्रम का अनादर / अवरोध पैदा किया. मार्च, 2026 में महालेखाकार, बिहार एवं विभाग के स्पष्ट जिसमें आवंटन व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया. जिससे आदेश की अवहेलना की गई .राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रूपये का संग्रहण किया गया, जिससे राज्य के वित्तीय प्रबंधन में बाधा उत्पन्न हुई। उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में अतिक्रमण हटाने के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया, एवं न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई।

हड़ताली अंचल अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही भी चलेगी

इन आरोपों में अंचल अधिकारी राहुल कुमार, डॉ हर्षा कोमल और डौली कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में तीनों सीओ का मुख्यालय पूर्णिया कमिश्नरी निर्धारित किया गया है. निलंबित के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विभागीय कार्यवाही भी चलायेगा. इसके लिए अलग से आदेश जारी किया जायेगा.