BIHAR NEWS : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में चल रही हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग के मंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल पर गए अंचलाधिकारी (CO) और राजस्व अधिकारी (RO) को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जनता से जुड़े कार्य किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाने वालों को सावधान हो जाना चाहिए और समय रहते अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि पहले भी बिहार में एनडीए की सरकार थी और आज भी एनडीए की ही सरकार है और आगे भी एनडीए की सरकार रहेगी। ऐसे में कुछ लोग जो यह भ्रम फैला रहे हैं कि दबाव बनाकर सरकार को झुकाया जा सकता है, वे गलतफहमी में हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी या अधिकारी अगर यह सोचते हैं कि हड़ताल करके व्यवस्था को बदलवा लेंगे या किसी तरह की छूट हासिल कर लेंगे, तो यह संभव नहीं है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लंबे समय से लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत करीब 40 लाख परिमार्जन (म्यूटेशन से जुड़े सुधार) के मामले और लगभग 6 लाख अन्य मामलों का समाधान किया जाना है। यह कार्य सीधे तौर पर आम जनता के हित से जुड़ा हुआ है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाने में सहयोग करें।
उन्होंने कहा कि जो अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि हर दिन की गिनती की जा रही है। सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अगर कोई यह सोच रहा है कि लंबे समय तक काम रोककर सरकार को मजबूर किया जा सकता है, तो यह उनकी भूल है। हड़ताल से सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हो रहा है, जिनके जमीन से जुड़े जरूरी काम लंबित पड़े हुए हैं।
विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि कुछ लोग विभाग के भीतर गंदी राजनीति करके माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तत्व काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धमकाने और परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जो अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार पूरा सम्मान और सुरक्षा देगी।
उन्होंने आगे कहा कि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी और अभिशाप बन चुका था। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार इस व्यवस्था को पूरी तरह सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री की नीति और मुख्यमंत्री के संकल्प के तहत “सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार” के लक्ष्य को साकार करने के लिए इस विभाग को पारदर्शी और प्रभावी बनाना बेहद जरूरी है।
मंत्री ने हड़ताल पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि वे भ्रम में न रहें और जल्द से जल्द काम पर लौट आएं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि जनता को बेहतर सेवा देना है। इसलिए जो लोग काम करेंगे, उन्हें सम्मान मिलेगा और जो लोग काम में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जनता के हित से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
