Bihar Cabinet 2025: बिहार सरकार की नई कैबिनेट की पहली बैठक आज बुलाई गई, जिसमें राज्य के विकास और उद्योग सुधार से जुड़े 6 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक का सबसे प्रमुख एजेंडा था गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित नीति निर्धारण, जिसमें राज्य में नए चीनी मिलों की स्थापना और पुराने बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरुद्धार की योजना शामिल है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का उद्देश्य होगा कि 25 नए चीनी मिलों की स्थापना और पुराने मिलों के पुनरुद्धार के लिए नीतियां तैयार की जाएं और कार्य योजना बनाकर अगले कुछ महीनों में इन परियोजनाओं को लागू किया जाए।
समिति गन्ना किसानों, उद्योग विशेषज्ञों और तकनीकी सलाहकारों के साथ मिलकर बुनियादी ढांचे, निवेश, मशीनरी और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपाय तय करेगी। इसके अलावा, समिति का उद्देश्य किसानों को समान्य मूल्य पर गन्ना बिक्री और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना भी है।
बैठक में केवल गन्ना उद्योग ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य प्रमुख विभागों जैसे सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से संबंधित नीति निर्धारण और विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट ने निर्देश दिए कि नई नीतियों का क्रियान्वयन जल्द और पारदर्शिता के साथ किया जाए।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि नई सरकार का उद्देश्य बिहार में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। विशेषकर गन्ना उद्योग के विकास के माध्यम से किसानों के आय में सुधार और राज्य की आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित किया जाएगा।
सरकार ने कहा कि 25 नए चीनी मिल अगले कुछ महीनों में काम शुरू करेंगे, जिससे न केवल राज्य के गन्ना किसानों को फायदा होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय पर रिपोर्टिंग और समीक्षा सुनिश्चित करें, ताकि सभी परियोजनाओं का असर आम जनता तक पहुंचे।
