Bihar Cabinet meeting: बिहार के सभी 'पंचायत सचिवों' को मिला बड़ा अधिकार, अब यह काम पंचायत में होंगे, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला
बिहार कैबिनेट ने पंचायत सचिवों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गया का नाम बदलकर ‘गया जी’ किया गया। बोधगया ध्यान केंद्र, बिपार्ड भवन, धान उत्पादन योजना समेत कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। शहीदों के परिवारों को ₹50 लाख अनुदान
1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Fri, 16 May 2025 06:34:08 PM IST
नीतीश कुमार की फाइल तस्वीर - फ़ोटो Google
Bihar Cabinet meeting: बिहार कैबिनेट ने पंचायत सचिवों को बड़ा अधिकार दिया है. आज शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पंचायत सचिवों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया है. इन्हें रजिस्ट्रार बनाया गया है. पंचायत सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए, रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) होंगें. अब जन्म-मृत्यु से संबंधित आवेदनों का निष्पादन ग्राम पंचायत स्तर पर होगी.
बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केन्द्र, बोधगया के निर्माण हेतु 1,65,44,30,000/- (एक सौ पैसठ करोड़ चौवालिस लाख तीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। बिपार्ड के पटना परिसर में प्रस्तावित नये भवन (ATI) के निर्माण कार्य के लिए कुल ₹1,26,05,33,000/- (एक अरब छब्बीस करोड़ पाँच लाख तेतीस हजार रूपये) के अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
"बिहार राज्य उड्डयन प्रशिक्षण संवर्ग भर्ती नियमावल 2025" का गठन किया गया है। "बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली 2025" का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत संकर धान के माध्यम से धान की उत्पादन में वृद्धि के कार्यान्वयन हेतु कुल 4500.00 लाख (पैंतालीस करोड़) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
पथ निर्माण विभाग के पथों पर अवस्थित 250 मीटर से अधिक लम्बाई के 85 पुलों का इंडिपेन्डेन्ट थर्ड पार्टी ब्रीज सेफ्टी ऑडिट करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को चयनित किया गया है. परामर्शी शुल्क के रूप में ₹1661.08571 लाख (सोलह करोड़ इकसठ लाख आठ हजार पाँच सौ इकहत्तर) व्यय करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है.
प्रभात कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मानसी, खगड़िया सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय - आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को "अनिवार्य सेवानिवृत्ति के साथ ही अवैध रूप से की गई वेतन निकासी की वसूली एवं निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का दण्ड अधिरोपित" किया गया है.
"ऑपरेशन सिन्दूर" में सशस्त्र सेनाओं एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50 लाख रूपये देने की स्वीकृत प्रदान की गई।
स्व० सुशील मोदी, पूर्व उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री, बिहार सरकार एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य की जन्मतिथि प्रत्येक वर्ष 05 जनवरी को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाने जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है।
पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के मद्देनजर "गया" शहर का नाम "गया जी" किया गया है।
