Bihar Assembly : बिहार विधानसभा में आज गुरुवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ा सवाल पूछा गया. जिसके जवाब में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि वैसी जमीन जिसका अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुआ, उसके लिए विशेष अभियान चला कर सर्वेक्षण करवाया जाएगा।
दरअसल, मंजीत कुमार सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री से यह सवाल किया कि क्षेत्रफल का लगभग 20 फ़ीसदी भूमि असर्वेक्षित है. सरकार समय सीमा निर्धारित करें ताकि बिना सर्वेंक्षण वाली जमीन का सर्वेक्षण हो, जिससे की जमीन की जमाबंदी और लगान निर्धारित हो जाए.
जवाब में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि- सदस्य की चिंता जायज है. सर्वे का काम 2012 से शुरू हुआ। इसके बाद 2015 में समीक्षा हुई और 2019 में कई बदलाव हुए। सर्वे के काम को हम लोगों ने दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है.बिना सर्वे भूमि के कारण कई किसान अनुदान से वंचित हैं. जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर पा रहे हैं. इससे लोग परेशान हैं. हम खुद चिंतित हैं कि हम जल्द से जल्द पूरा करें .मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर हम लोगों काम कर रहे हैं. परिमार्जन का 40 लाख आवेदन लंबित है, हमने लक्ष्य रखा है कि हम प्राथमिकता के आधार पर इसका निष्पादन कर दें जिससे समस्या का समाधान हो.
