Bihar land reform : जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों की परेशानी को कम करने के लिए 28 जनवरी को गयाजी जिले के बोधगया स्थित कन्वेंशन सेंटर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। इस दौरान वे आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देकर समाधान सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम में राजस्व मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस संवाद में हर अंचल के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए जाएंगे। इन काउंटरों पर दाखिल-खारिज, परिमार्जन, मापी, भूमि विवाद, अतिक्रमण सहित सभी प्रकार की शिकायतों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। खास बात यह है कि हर काउंटर पर दूसरे अंचल के कर्मचारी तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को आवेदन देने से रोके जाने की शिकायत न हो। यह नई व्यवस्था पूर्व के जन कल्याण संवाद में रजिस्ट्रेशन को लेकर मिली शिकायतों के बाद लागू की गई है।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन शिकायतकर्ताओं ने पहले भी अपनी समस्या को लेकर विभिन्न स्तरों पर आवेदन दिया है, वे उसकी प्रति अपने आवेदन के साथ जरूर लगाएं। इससे उनकी शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा।
कार्यक्रम के अनुसार आवेदनकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अंचलवार काउंटरों पर होगा। इसके बाद 11 बजे से 2:30 बजे तक उपमुख्यमंत्री आम लोगों की समस्याओं को अधिकारियों-कर्मचारियों के सामने बैठाकर सुनेंगे। आवेदन में अंचल का नाम, आवेदक का नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा, ताकि आगे की कार्रवाई की जानकारी SMS के जरिए दी जा सके। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि यदि पहले किसी स्तर पर आवेदन दिया है तो उसकी प्रति भी साथ में लगाएं। इससे समस्या का निस्तारण तेज और सही तरीके से हो सकेगा।
इसी दिन दोपहर 3:30 बजे से 6 बजे तक महाबोधि संस्कृति केंद्र, बोधगया में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इसमें प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, अमीन और राजस्व कर्मचारी शामिल होंगे। बैठक में लंबित दाखिल-खारिज, परिमार्जन, मापी और अभियान बसेरा 2 की स्थिति की राजस्व ग्रामवार समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में सभी अंचलाधिकारी, अमीन और राजस्व कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। चिकित्सा और उपार्जित अवकाश को छोड़कर पहले से स्वीकृत सभी अवकाश निरस्त माने जाएंगे।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस तरह के जन संवाद से भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता आएगी, विवाद कम होंगे और लोगों को समय पर सेवा मिलेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जमीन से जुड़े कामों के लिए किसी को भी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। विभाग पूरी तरह ऑनलाइन है और ऑनलाइन की कम जानकारी वाले लोगों के लिए प्रत्येक अंचल में CSC खोला गया है। वहां से सस्ते दर पर किसान आवेदन कर सकते हैं।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संवाद के दौरान रजिस्ट्रेशन होने वाले सभी आवेदनों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभी आवेदनों को जन शिकायत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और आवेदनकर्ता को मोबाइल नंबर पर कार्रवाई की जानकारी SMS के जरिए दी जाएगी।
