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बिहार के सभी 38 जिलों में एयरपोर्ट विकसित करने का प्लान, मुख्यमंत्री सम्राट ने अधिकारियों को दिया यह निर्देश

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी 38 जिलों में एयरपोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही एयरोसिटी और शहरी विकास योजनाओं पर भी तेजी से काम करने को कहा है।

बिहार न्यूज
अब हर जिले एयरपोर्ट!
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA: मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी एक्शन में नजर आ रहे हैं। बिहार के विकास को लेकर आज उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सभी 38 जिलों में एयरपोर्ट विकसित करने को लेकर विस्तृत प्लान तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया साथ ही इस दिशा में जल्द कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा। 


शनिवार को मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सिविल विमानन विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने शहरों के दीर्घकालीन विस्तार (अर्बन डेवलपमेंट) की योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि नगरीय क्षेत्रों में साफ-सफाई, यातायात व्यवस्था और शहरों के विस्तार से जुड़े नक्शों को डिजिटलाइज किया जाए जिससे कि आम लोगों को इसकी जानकारी आसानी से मिल सके।


इसके साथ ही उन्होंने बिहार के कभी 38 जिलों में हवाई अड्डों के विकास की योजना तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रमुख एयरपोर्ट्स के आसपास एयरोसिटी विकसित की जाएगी, जिसमें होटल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, लॉजिस्टिक पार्क और पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य के छोटे और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर हवाई संपर्कता मिल सके।


बैठक में यह भी बताया गया कि पटना और गया से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वहीं नगर विकास विभाग ने 11 सैटेलाइट और ग्रीनफील्ड टाउनशिप के विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि जिला स्तर पर सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान की जाए और पर्यटकों तक इसकी जानकारी सरल तरीके से पहुंचाई जाए। 


उन्होंने बिहार की योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर ब्रांडिंग करने पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिया जिससे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग को और प्रभावी बनाया जा सके।