RC Mobile Number Update: बिहार के वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग ने एक अहम सुविधा शुरू की है। अब वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) पर मोबाइल नंबर अपडेट करना पूरी तरह से मुफ्त होगा। इसके लिए न तो कोई शुल्क देना होगा और न ही किसी बिचौलिये पर निर्भर रहना पड़ेगा। वाहन मालिक सीधे परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
आरसी में दर्ज मोबाइल नंबर सही होने से वाहन मालिकों को कई तरह की जानकारी तुरंत उनके फोन पर उपलब्ध होगी। इसमें प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC), टैक्स, बीमा और चालान से जुड़ी सूचनाएं शामिल हैं। यदि वाहन किसी लेन-देन या ट्रांसफर प्रक्रिया में जाता है तो उसकी जानकारी भी सीधे मोबाइल पर मिलेगी। इससे गलत पते या पुराने मोबाइल नंबर के कारण होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।
अब मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने पर वाहन से जुड़ी सूचनाएं और भी सुरक्षित और तेज़ी से प्राप्त होंगी। जैसे ही वाहन पर चालान कटेगा, बीमा खत्म होने वाला होगा या टैक्स भरने की तिथि नजदीक आएगी, उसकी जानकारी एसएमएस के जरिए तुरंत वाहन मालिक तक पहुंचेगी।
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर वाहन मालिक स्वयं मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया आसान और कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है।सबसे पहले parivahan.gov.in पर जाएं। "अपडेट योर मोबाइल नंबर" विकल्प पर क्लिक करें। आरसी के लिए वाहन का क्यूआर कोड या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी क्यूआर कोड स्कैन करें। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट दर्ज करें।
इसके बाद "शो डिटेल्स" पर क्लिक करें। अब अपना नया मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालें। मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे डालते ही नंबर अपडेट हो जाएगा। डीटीओ कार्यालय में भी सुविधा उपलब्ध है यानी जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया करने में कठिनाई हो रही है, वे अपने नजदीकी जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) में जाकर भी मुफ्त में मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। वहां पर विभागीय कर्मचारी वाहन मालिकों की मदद करेंगे।
इस सुविधा से न केवल सरकारी कामकाज पारदर्शी होगा बल्कि समय और पैसा भी बचेगा। पहले जहां नंबर बदलवाने के लिए लोगों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, वहीं अब घर बैठे कुछ ही क्लिक में यह काम आसानी से हो जाएगा। परिवहन विभाग का मानना है कि इस कदम से करोड़ों वाहन मालिकों को फायदा मिलेगा और भविष्य में टैक्स, बीमा व पॉल्यूशन जांच जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तेजी आएगी।
