बिहार में नई सरकार के गठन के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और शहरों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से सरकार लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में अब पटना में एक बार फिर बड़ा अतिक्रमण अभियान शुरू होने जा रहा है। जिला प्रशासन ने 1 दिसंबर से पूरे शहर में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की तैयारी पूरी कर ली है।
1 दिसंबर से विशेष ड्राइव, DM ने जारी किया आदेश
पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़े अभियान का आदेश जारी किया है। प्रशासन के अनुसार यह अभियान मल्टी-एजेंसी ड्राइव के रूप में संचालित होगा जिसमें नगर निगम, पुलिस, परिवहन विभाग, अंचल अधिकारी सहित कई एजेंसियां शामिल रहेंगी। यह अभियान पूरे शहर के उन क्षेत्रों में चलेगा जहां लगातार सड़क, फुटपाथ और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की समस्या बढ़ती जा रही है।
9 टीमें गठित, 6 अंचलों और 3 नगर परिषदों में बड़ी कार्रवाई
इस विशेष अभियान के लिए जिला प्रशासन ने कुल 9 टीमें गठित की हैं। ये टीमें शहर के छह प्रमुख अंचलों नूतन राजधानी,पाटलिपुत्र,कंकड़बाग,बांकीपुर,अजीमाबाद, पटना सिटी में अतिक्रमण हटाने का काम करेंगी। इसके साथ ही नगर परिषद खगौल, फुलवारीशरीफ और दानापुर निजामत क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। यह पहला अवसर नहीं है जब पटना में इतने बड़े पैमाने पर एक साथ कई एजेंसियों को मिलाकर अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन इस बार अतिक्रमण उन्मूलन को स्थायी रूप देने की रणनीति के साथ मैदान में उतर रहा है।
अतिक्रमणकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, दोबारा कब्जा किया तो FIR अनिवार्य
DM ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि शहर में सड़क, फुटपाथ, नहर किनारे या सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वालों को चिह्नित किया जाए और नियम के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए।पहले बार अतिक्रमण करने पर जुर्माना और सामान की जब्ती, बार-बार अतिक्रमण करने वालों पर FIR दर्ज करना अनिवार्य किसी भी परिस्थिति में दोबारा कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यातायात पुलिस को अभियान के दौरान विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। कई जगहों पर अवैध तरीके से वाहन खड़े होने से जाम की स्थिति बनती है, इसलिए नो-पार्किंग एरिया में सख्ती बरती जाएगी।
स्टेकहोल्डर्स से कॉर्डिनेशन, जनता की सुविधाओं का पूरा ध्यान
DM ने सभी अधिकारियों से कहा है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दुकानदारों, स्थानीय नागरिकों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय बनाए रखा जाए। जरूरत पड़ने पर लोगों को पहले से सूचना दी जाए ताकि उनकी सामान सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके।साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी कार्रवाई के दौरान आम जनता को अनावश्यक परेशानी न हो। अस्पताल, स्कूल या जरूरी सेवाओं वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।
पहले भी चला था अभियान, कई जगहों पर बुलडोजर चला था
कुछ समय पहले भी पटना के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। उस दौरान बुलडोजर से सड़क किनारे बनी झोपड़ियां तोड़ी गई थीं, कई दुकानों से सामान जब्त किया गया था और कुल 41 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया था। DM त्यागराजन एसएम ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बार-बार अतिक्रमण करने वालों को इस बार किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों की सूची भी तैयार कर ली है जिन पर अब सीधे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शहर को अव्यवस्था से मुक्त करने की कोशिश
पटना में लंबे समय से सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है। इसके कारण न केवल ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है बल्कि आम लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार और प्रशासन दोनों ही राजधानी को खूबसूरत और व्यवस्थित शहर बनाने के लिए कई चरणों में ऐसे अभियान चला रहे हैं।
1 दिसंबर से शुरू होने वाला यह विशेष अतिक्रमण ड्राइव पटना में बड़ी और सख्त कार्रवाई का संकेत है। प्रशासन की तैयारी से साफ है कि इस बार अभियान अधिक व्यापक और स्थायी प्रभाव छोड़ने वाला होगा। बार-बार अतिक्रमण करने वाले निशाने पर होंगे और शहर को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की प्रक्रिया तेज गति से चलेगी।
