ब्रेकिंग
बिहार में फिर बाढ़ का खतरा! वाल्मीकिनगर बराज से 3.24 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया✦जमुई की नाबालिग पीड़िता की तस्वीर सार्वजनिक करने का आरोप, मीसा भारती के खिलाफ थाने में आवेदन✦जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते हैं अधिकारी, भाजपा सांसद का बड़ा बयान, कहा..जिनके हाथ में तबादले की ताकत केवल उन्हीं का कॉल करते हैं रिसीव✦बिहार में बेटियों से बदसलूकी का दौर जारी: आरा में चलती ऑटो में छात्रा से छेड़खानी, बचने के लिए सड़क पर कूदी✦उत्तराखंड में मौसम खराब, चारधाम यात्रा दो दिन के लिए स्थगित, कई जिलों में रेड अलर्ट ✦बिहार में फिर बाढ़ का खतरा! वाल्मीकिनगर बराज से 3.24 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया✦जमुई की नाबालिग पीड़िता की तस्वीर सार्वजनिक करने का आरोप, मीसा भारती के खिलाफ थाने में आवेदन✦जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते हैं अधिकारी, भाजपा सांसद का बड़ा बयान, कहा..जिनके हाथ में तबादले की ताकत केवल उन्हीं का कॉल करते हैं रिसीव✦बिहार में बेटियों से बदसलूकी का दौर जारी: आरा में चलती ऑटो में छात्रा से छेड़खानी, बचने के लिए सड़क पर कूदी✦उत्तराखंड में मौसम खराब, चारधाम यात्रा दो दिन के लिए स्थगित, कई जिलों में रेड अलर्ट

नियोजित शिक्षकों पर नीतीश सरकार ने फिर चलाया चाबुक, अब 7 साल की सेवा के बाद ही मिलेगा स्टडी लीव

PATNA : नियोजित शिक्षकों को लेकर नीतीश सरकार का चाबुक एक बार फिर से चला है। सरकार नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले स्टडी लीव को नए नियमों में बांध दिया है। नियोजित शिक्षकों को 7 साल की सेवा अवधि पूरी

FirstBihar
Rajnish Singh
2 मिनट

PATNA : नियोजित शिक्षकों को लेकर नीतीश सरकार का चाबुक एक बार फिर से चला है। सरकार नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले स्टडी लीव को नए नियमों में बांध दिया है। नियोजित शिक्षकों को 7 साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद ही स्टडी लीव मिल पाएगा।

शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है शिक्षा विभाग के उप सचिव की तरफ से जारी किए गए आदेश पर स्पष्ट किया गया है कि नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के मुताबिक उन्हें 7 साल की सेवा के बाद ही स्टडी लीव मिलेगा। यह आदेश मिड्ल और हाईस्कूल शिक्षकों के लिए जारी किया गया है.

विभाग ने कहा है कि 2006 में बनी गई नियमावली में समय-समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं और स्टडी लीव को लेकर विभाग की यही नीति है. आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को इसके पूर्व स्टडी लीव देने के लिए 7 साल की सेवा शर्त लागू नहीं थी अब सरकार ने सख्ती बरतते हुए 7 साल की सेवा को अनिवार्य कर दिया है