PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. पटना में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. नीतीश कैबिनेट ने आज छठे वित्त आयोग को एक बार फिर से एक्सटेंशन दे दिया है. छठे वेतन आयोग की अवधि अब बढ़ाते हुए 31 मार्च 2021 कर दी गई है. पहले वे वित्त आयोग को विस्तार दिया जा चुका था.
इसके अलावा ने नीतीश सरकार ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2020 के तहत नए नगर पंचायत के गठन के लिए नए अधिनियम पर मुहर लगा दी है. साथ ही साथ उच्च न्यायालय सेवा नियमावली 2020 का गठन भी किया गया है. उच्च शिक्षा परिषद नियमावली 2020 के गठन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.
राज्य के अंदर बालू घाटों की बंदोबस्ती को भी कैबिनेट विस्तार दिया है. बालू घाटों की बंदोबस्ती को 31 मार्च 2021 तक के लिए विस्तार दिया गया है. 31 दिसंबर को बंदोबस्ती खत्म हो रही थी. सरकार को बंदोबस्ती राशि में 50 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है. इसके अलावा बिहार में स्टांप शुल्क नियमावली 2020 को भी स्वीकृति दे दी गई है.
