PATNA: बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है। इस सियासी लड़ाई में अब वित्त मंत्री विजय चौधरी की एंट्री हो गई है। चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हम इस लड़ाई को लेकर उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और वहां से जो अंतिम फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा।
विजय चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला उचित नहीं है। इससे पिछड़े वर्ग के लोगों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इस बात को कोई भी समझ सकता है कि आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था। यानी इन 15 सालों में इस प्रावधान के तहत 3 नगर निकाय चुनाव हुए हैं। सभी ने देखा है कि पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाएं हर सामाजिक प्रतियोगिता में आगे बढ़कर आए हैं। बिहार सरकार हमेशा से संकल्पित है कि किसी भी हाल में पिछड़े वर्ग के लोगों की हक मारी नहीं होने देंगे।
चौधरी ने आगे कहा कि अब सरकार ने फैसला किया है कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और हमें पूरा यकीन है कि वहां से जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश सरकार पिछले 15 साल से जो पिछड़े वर्ग को अधिकार देते आ रही है उसका हनन हो जाएगा।
