DELHI: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के सभी 17 मामलों की जांच पूरी कर ली गई है. सीबीआई ने इस केस से जुड़े सभी मामलों की जांच पूरी कर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है. CBI ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि उन एनजीओ के पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाए जिनका नाम सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिया है.
बिहार के 17 शेल्टर होम में बच्चों से यौन शोषण और प्रताड़ना के मामले में जल्द ही राज्य के 25 डीएम और 46 अन्य सरकारी अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है. सीबीआई ने इन सभी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए बिहार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है. जिसमें अधिकारियों की घोर लापरवाही को उजागर किया गया है. इसके साथ ही सीबीआई ने प्रदेश के 52 निजी व्यक्तियों और एनजीओ को भी तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की अनुशंसा की है.
सीबीआई ने 7 अन्य आश्रय गृहों के लोगों के खिलाफ चार्जशीट पिछले साल नवंबर-दिसंबर में दायर की गई थी. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के बाद कहा है कि मुख्य मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट आगामी 14 जनवरी को अपना फैसला सुना सकती है. मुख्य मामले में पीपुल्स पार्टी का पूर्व विधायक बृजेश ठाकुर समेत अन्य आरोपी हैं.
