कैमूर: सबार विद्यालय के दर्जनों छात्रों का 12वीं रजिस्ट्रेशन अधर में, आक्रोशित छात्राओं ने की कार्रवाई की मांग
कैमूर जिले के सबार विद्यालय के दर्जनों छात्रों का 12वीं का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से आक्रोश बढ़ा। छात्राएं भभुआ में शिक्षा पदाधिकारी से मिलीं, सड़क जाम किया। डीईओ ने जांच के आदेश दिए और कार्रवाई का आश्वासन दिया।
1st Bihar Published by: RANJAN Updated Thu, 09 Oct 2025 07:14:49 PM IST
सड़क जाम हंगामा - फ़ोटो REPORTER
KAIMUR: कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सबार के दर्जनों छात्रों का 12वीं का रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं होने से छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई है। रजिस्ट्रेशन की समस्या को लेकर गुरुवार को छात्राएं भभुआ स्थित जिला मुख्यालय पहुंचीं और जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) से मुलाकात कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की।
इससे पहले छात्राओं ने स्कूल के पास सड़क को जाम कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझा-बुझाकर जाम हटवाया, जिसके बाद सभी छात्राएं सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचीं।
बताया जाता है कि विद्यालय में आर्ट्स के 80 और साइंस के 39 विद्यार्थियों का 12वीं का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है, जबकि सभी छात्रों ने समय पर 850 रुपये शुल्क भी जमा कर दिया था। छात्राओं शुभी कुमारी और सृष्टि दुबे ने बताया कि शिक्षक लगातार उन्हें आश्वासन देते रहे कि रजिस्ट्रेशन जल्द हो जाएगा, लेकिन अंतिम तिथि तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कहा जा रहा है कि इन विद्यार्थियों को 2026 में परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी, जिससे उनका एक साल बर्बाद होने की आशंका है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनका भविष्य अधर में नहीं लटकने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB), पटना को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा जाएगा और प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, रामपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दो दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि समय पर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ और जिम्मेदार कौन है?
यह घटना शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है, जो सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर रही है। अब सभी की निगाहें बिहार बोर्ड के फैसले पर टिकी हैं कि क्या इन छात्रों को 2026 में परीक्षा देने का अधिकार मिलेगा या नहीं?
