Home Minister Bihar : बिहार के गृह मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल की है। पटेल भवन में पहली बार बतौर गृह मंत्री आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने बिहार पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। गृह मंत्री ने साफ कहा कि कानून-व्यवस्था में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तीन महीने के भीतर ठोस सुधार दिखना चाहिए।
उन्होंने बैठक में यातायात सुधार, अवैध खनन रोकथाम, जमीन फर्जीवाड़े पर कार्रवाई और उद्यमियों से नियमित संवाद को प्रमुख प्राथमिकता बताया। इस दौरान डीजीपी, विभिन्न विभागों के डीजी, एडीजी, रेंज आईजी, डीआईजी, एसपी और जिलाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण आदेश दिए गए।
गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने डीजीपी को पांच प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिन पर तत्काल प्रभाव से काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
अवैध खनन पर रीयल-टाइम निगरानी तंत्र तैयार करना
राज्य में बढ़ते अवैध खनन को रोकने के लिए उन्होंने आधुनिक तकनीक आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने का आदेश दिया। इससे बालू माफियाओं की गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी।
फर्जी जमीन सौदों में शामिल लोगों की पहचान और कार्रवाई
भूमि विवाद और फर्जी जमीन बिक्री के मामलों पर विशेष मैकेनिज्म तैयार करने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि जमीन फर्जीवाड़ा करने वालों पर तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
तीन महीने में राज्य की यातायात व्यवस्था सुधारना
सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि बिहार की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तीन महीने की डेडलाइन तय है। उन्होंने कहा कि लोगों को ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था से मुक्ति दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।
उद्यमियों के साथ जिलाधिकारी और एसपी की मासिक बैठक अनिवार्य
राज्य में निवेश बढ़ाने और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारियों और एसपी को हर महीने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बैठक करने का निर्देश दिया गया है।
अपराधियों पर सख्ती और कानून-व्यवस्था में ढिलाई पर जीरो टॉलरेंस
सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध रोकथाम में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। पुलिस की जवाबदेही तय की जाएगी और अपराध पर सख्त कार्रवाई अनिवार्य है।
गृह मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि एनडीए सरकार जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। उन्होंने कहा कि अगर अगले तीन महीनों में जमीन फर्जीवाड़ा, अवैध खनन और ट्रैफिक अव्यवस्था पर सुधार नहीं दिखा तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तय है।
इधर बैठक में सम्राट चौधरी ने महिलाओं की सुरक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि छेड़खानी और मनचलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में अभया ब्रिगेड का गठन किया जा चुका है, जो लगातार मॉनिटरिंग और कार्रवाई कर रही है। गृह मंत्री ने दोहराया कि बिहार अपराधियों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। जो भी कानून तोड़ेगा, उसे या तो सुधरना होगा या राज्य छोड़ना पड़ेगा।
