Bihar Panchayat Election 2027 : बिहार में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही गांवों की सियासत और प्रशासनिक तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन पंचायतों के नए सियासी समीकरण बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत पंचायतों और वार्डों के नए सिरे से परिसीमन (Delimitation) की कवायद शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद कई पंचायतों और वार्डों की सीमाएं बदल सकती हैं और इसके साथ ही कई संभावित उम्मीदवारों के चुनावी क्षेत्र भी बदल जाएंगे।
इस बार परिसीमन का आधार वर्ष 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़े होंगे। जनसंख्या के आधार पर पंचायतों, निर्वाचन क्षेत्रों और वार्डों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। ऐसे में जिस गांव या पंचायत में आबादी का अनुपात बदला है, वहां निर्वाचन क्षेत्र के स्वरूप में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
7 हजार की आबादी पर मुखिया और सरपंच का क्षेत्र
प्रस्तावित प्रशासनिक मानकों के अनुसार करीब 7,000 की आबादी पर एक मुखिया और इतनी ही जनसंख्या पर एक सरपंच का निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करने की तैयारी है। इसी तरह करीब 5,000 की आबादी पर एक पंचायत समिति सदस्य और लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि, इन मानकों के आधार पर वास्तविक निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम स्वरूप परिसीमन की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। स्थानीय भौगोलिक स्थिति, गांवों की बसावट और जनसंख्या के वितरण को भी ध्यान में रखा जाएगा।
कहीं बढ़ेंगे वार्ड तो कहीं हो सकता है विलय
परिसीमन का सबसे बड़ा असर पंचायतों और वार्डों के मौजूदा स्वरूप पर पड़ने की संभावना है। जनसंख्या के नए अनुपात के आधार पर कई पंचायतों का विखंडन या पुनर्गठन हो सकता है। अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में नए वार्ड बनाए जाने की स्थिति बन सकती है, जबकि कम आबादी वाले छोटे वार्डों का दूसरे वार्डों में विलय भी संभव है। यानी परिसीमन के बाद सिर्फ पंचायत की सीमा ही नहीं बदलेगी, बल्कि कई जगहों पर वार्ड की चौहद्दी, मतदाताओं का क्षेत्र और संभावित प्रत्याशियों का चुनावी गणित भी बदल सकता है।
ग्रामीण इलाकों में इसका असर अभी से दिखाई देने लगा है। जिन इलाकों में लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशी हैं, उनकी नजर अब परिसीमन की अंतिम सूची पर टिकी है। वजह साफ है—जिस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, संभव है परिसीमन के बाद वही क्षेत्र किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में शामिल हो जाए।
दावा-आपत्ति के बाद तय होगी अंतिम तस्वीर
परिसीमन की प्रक्रिया केवल प्रशासनिक स्तर पर सीमाएं तय करने तक सीमित नहीं होगी। प्रस्ताव तैयार होने के बाद उसका प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद संबंधित पंचायतों और आम लोगों से दावा-आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। प्राप्त आपत्तियों का विधिक और प्रशासनिक स्तर पर निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद ही परिसीमन को अंतिम रूप दिया जाएगा और नई सीमाओं की अधिसूचना जारी होगी। इसलिए फिलहाल किसी पंचायत या वार्ड की अंतिम स्थिति को लेकर पूरी तरह निश्चित तस्वीर सामने नहीं आई है।
परिसीमन के बाद नया आरक्षण रोस्टर
पंचायतों का नया नक्शा तैयार होने के बाद चुनावी राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। परिसीमन पूरा होने के बाद आरक्षण रोस्टर भी नए सिरे से तैयार किया जाएगा। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) और महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार पदों का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही सीटों का रोटेशन भी किया जाएगा। इसका मतलब है कि जिस पंचायत या वार्ड में पिछली बार कोई विशेष श्रेणी की सीट थी, जरूरी नहीं कि अगली बार भी वही सीट उसी श्रेणी के लिए आरक्षित रहे।
यही वजह है कि परिसीमन के बाद कई मौजूदा जनप्रतिनिधियों का चुनावी समीकरण बदल सकता है। किसी सामान्य सीट के आरक्षित होने और आरक्षित सीट के सामान्य होने की स्थिति में दावेदारों का पूरा गणित बदल जाएगा। महिलाओं के आरक्षण के कारण भी कई सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना रहेगी।
वोटर लिस्ट से बूथ तक बदलेंगे कई समीकरण
पंचायत चुनाव की तैयारी सिर्फ परिसीमन और आरक्षण तक सीमित नहीं रहेगी। निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम निर्धारण होने के बाद बूथवार मतदाता सूची का विखंडन किया जाएगा। इसके अलावा मतदान केंद्रों की भौतिक स्थिति की जांच, नए मतदान केंद्रों का गठन और आवश्यकतानुसार केंद्रों में बदलाव जैसी प्रक्रियाएं भी पूरी करनी होंगी।
प्रशासनिक जानकारों के मुताबिक, इन सभी प्रक्रियाओं को कानूनी और निर्धारित नियमों के अनुसार पूरा करने में पर्याप्त समय लगेगा। परिसीमन की प्रक्रिया में ही छह महीने से अधिक का समय लग सकता है। इसके बाद आरक्षण, मतदाता सूची, मतदान केंद्रों और अन्य चुनावी तैयारियों के लिए भी अतिरिक्त समय की जरूरत होगी।
चुनाव में अभी करीब एक साल की प्रशासनिक तैयारी
ऐसे में पंचायत चुनाव की घोषणा भले अभी दूर दिखाई दे रही हो, लेकिन प्रशासन के सामने तैयारियों का लंबा चरण मौजूद है। परिसीमन से लेकर अंतिम मतदाता सूची और मतदान केंद्रों के गठन तक कई चरण पूरे किए जाने हैं। यानी बिहार के गांवों में पंचायत चुनाव का राजनीतिक माहौल अभी से गर्म होना शुरू हो गया है, लेकिन चुनावी बिगुल बजने से पहले प्रशासनिक स्तर पर करीब एक साल तक तैयारियों का दौर चल सकता है। सबसे पहले पंचायतों और वार्डों का नया नक्शा तैयार होगा, फिर आरक्षण रोस्टर से यह तय होगा कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ सकेगा। इस पूरी कवायद के बाद ही बिहार की पंचायत राजनीति का नया चेहरा सामने आएगा। फिलहाल गांवों में संभावित प्रत्याशियों की नजर एक ही सवाल पर टिकी है—परिसीमन के बाद उनकी पंचायत और वार्ड का सियासी नक्शा क्या होगा?
