Bihar Municipal Employees MACP: बिहार के नगर निकायों में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब उन्हें पदोन्नति नहीं मिलने पर भी वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कार्यरत नियमित कर्मियों को वित्तीय उन्नयन (MACP) का लाभ देने का फैसला लिया है. विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है.
दरअसल, नगर निकायों में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं, जो वर्षों से एक ही पद पर काम कर रहे हैं. विभाग में ऊंचे पद खाली नहीं होने के कारण उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाता था. कई कर्मचारी बिना किसी पदोन्नति के उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते थे. इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था. कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से वित्तीय उन्नयन का लाभ देने की मांग की जा रही थी. अब सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों नियमित निकाय कर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है.
क्या है MACP योजना?
MACP यानी Modified Assured Career Progression को हिंदी में रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना कहा जाता है. इसके तहत कर्मचारियों को बिना पद बदले भी उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाता है. यानी कर्मचारी जिस पद पर काम कर रहे हैं, उसी पद पर बने रहेंगे, लेकिन निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने और अन्य शर्तें पूरी करने पर उनके वेतन स्तर में बढ़ोतरी होगी.
दरअसल, कई बार विभागों में पद खाली नहीं होने के कारण कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन नहीं मिल पाता है. ऐसी स्थिति में MACP योजना के तहत उन्हें आर्थिक लाभ देने का प्रावधान है. इससे कर्मचारियों को लंबे समय तक एक ही पद पर काम करने के बावजूद वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है.
10, 20 और 30 साल की सेवा पर मिलेगा लाभ
निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार, कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में अधिकतम तीन बार वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जा सकता है. इसके तहत 10 साल की सेवा पूरी होने पर पहला, 20 साल पर दूसरा और 30 साल की सेवा पूरी होने पर तीसरा वित्तीय उन्नयन दिया जाता है. हालांकि, इसका लाभ निर्धारित पात्रता और सेवा नियमों को पूरा करने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगा.
वित्तीय उन्नयन मिलने से कर्मचारियों के वेतन स्तर में बढ़ोतरी होगी. इसका सीधा असर उनकी बेसिक सैलरी पर पड़ेगा. बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) जैसे भत्तों में भी बढ़ोतरी हो सकती है. इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि पर भी इसका फायदा मिल सकता है.
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
इस फैसले का लाभ बिहार के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को मिलेगा. खासकर ऐसे कर्मचारी, जो लंबे समय से एक ही पद पर काम कर रहे हैं और जिन्हें निर्धारित अवधि में नियमित प्रमोशन नहीं मिला है. हालांकि, वित्तीय उन्नयन का लाभ विभाग की ओर से तय पात्रता और सेवा शर्तों के आधार पर ही दिया जाएगा.
