Bihar Education Department : बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाली महिला शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्देश जारी किया है। अब स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव या अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला शिक्षकों को न केवल पढ़ाई-लिखाई बल्कि स्कूल की दूसरी गतिविधियों में भी बराबर भागीदारी का मौका देना होगा। इतना ही नहीं, अगर किसी महिला शिक्षक या कर्मचारी के साथ कार्यस्थल पर गलत व्यवहार होता है तो वह इसकी शिकायत कर सकेगी। शिकायतों की जांच के लिए हर सरकारी कार्यालय में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) का गठन करना अनिवार्य होगा।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी इस आदेश के बाद अब स्कूलों में महिला शिक्षकों की भूमिका, सम्मान और सुरक्षा को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने 10 नवंबर को इस संबंध में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। विभाग ने अधिकारियों को इन निर्देशों का गंभीरता से पालन कराने को कहा है।
महिला शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा दूसरी गतिविधियों में भी मिलेगा मौका
शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि महिला शिक्षकों की जिम्मेदारी केवल कक्षा में बच्चों को पढ़ाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें स्कूल की दूसरी शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों को बच्चों के साथ कक्षा समाप्त होने के बाद भी बातचीत करने और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। विभाग का मानना है कि इससे बच्चों के साथ शिक्षकों का जुड़ाव बेहतर होगा और स्कूल का माहौल भी अधिक सकारात्मक बनेगा। इसके साथ ही स्कूलों में महिला शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना होगा। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव, अपमानजनक व्यवहार या असमानता स्वीकार नहीं की जाएगी।
बच्चियों के लिए महिला शिक्षक बनेंगी मेंटर
शिक्षा विभाग ने बच्चियों की सुरक्षा और उनके बेहतर मार्गदर्शन को लेकर भी अहम बात कही है। निर्देश के मुताबिक, स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां महिला शिक्षकों के सामने अपनी समस्याएं और बातें अधिक सहजता से रख पाती हैं। ऐसे में महिला शिक्षकों को बच्चियों का मेंटर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। विभाग चाहता है कि बच्चियां पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं के अलावा अपनी दूसरी परेशानियों पर भी महिला शिक्षकों से खुलकर बातचीत कर सकें। इससे स्कूलों में बच्चियों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।
PTM में बच्चों की मां से महिला शिक्षक करेंगी बातचीत
अभिभावक-शिक्षक बैठक यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग (PTM) को लेकर भी शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है। अगर किसी बच्चे की मां स्कूल में आयोजित बैठक में पहुंचती हैं, तो महिला शिक्षकों को उनसे बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दौरान बच्चे की पढ़ाई, व्यवहार, स्कूल में प्रदर्शन और अन्य जरूरी विषयों पर चर्चा की जा सकेगी। विभाग का मानना है कि महिला शिक्षकों और माताओं के बीच बेहतर संवाद से बच्चों की शिक्षा और विकास को नई दिशा मिल सकती है।
26 जनवरी और 15 अगस्त के कार्यक्रमों में भी होगी भागीदारी
महिला शिक्षकों को स्कूलों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यक्रमों से भी अलग नहीं रखा जा सकेगा। विभाग ने निर्देश दिया है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 5 सितंबर जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर होने वाले कार्यक्रमों में महिला शिक्षकों को भी सक्रिय भागीदारी का मौका दिया जाए। उन्हें गीत-संगीत, नृत्य और दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य स्कूलों में महिला शिक्षकों की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें हर स्तर पर समान अवसर उपलब्ध कराना है।
गलत व्यवहार की शिकायत के लिए बनेगी ICC कमेटी
महिला शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने सबसे अहम निर्देश इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) के गठन को लेकर दिया है। अब सभी सरकारी कार्यालयों में इस कमेटी का गठन करना अनिवार्य होगा।कमेटी की अध्यक्षता कार्यालय की सबसे वरिष्ठ महिला कर्मचारी करेंगी। हालांकि, यदि उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई चल रही है तो वरिष्ठता के आधार पर किसी दूसरी महिला कर्मचारी को अध्यक्ष बनाया जा सकेगा। अगर किसी महिला शिक्षक या कर्मचारी के साथ कार्यस्थल पर गलत व्यवहार या उत्पीड़न की घटना होती है तो वह लिखित शिकायत दर्ज करा सकती है।
इसके लिए घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर ICC की अध्यक्ष को शिकायत देनी होगी।शिकायत मिलने के बाद ICC मामले की जांच करेगी। इस दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा और शिकायत से जुड़े सभी पक्षों को अपनी बात रखने का उचित अवसर मिलेगा।शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार को सरकारी कर्मचारी के लिए गलत आचरण माना जाएगा। जांच में मामला सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियुक्ति करने वाले सक्षम अधिकारी की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
शिक्षा विभाग ने इन सभी निर्देशों को जमीन पर लागू कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को सौंपी है। अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों और कार्यालयों में महिला शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन हो।यह आदेश कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित वर्ष 2013 के कानून और केंद्र सरकार की 4 नवंबर 2022 की गाइडलाइन के आधार पर जारी किया गया है। विभाग ने संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार का भी उल्लेख किया है।
कुल मिलाकर, शिक्षा विभाग के इस फैसले से सरकारी स्कूलों में महिला शिक्षकों की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करने के साथ-साथ उनके लिए सुरक्षित कार्यस्थल तैयार करने पर जोर दिया गया है। अब देखना होगा कि जिला स्तर पर अधिकारी इन निर्देशों को कितनी सख्ती से लागू करा पाते हैं।
