PATNA: कल जब सुशील मोदी ने बिहार में 15 मई से नेशनल जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का काम शुरू करने का एलान किया तो जदयू के नेताओं ने उस पर सवाल खड़े कर दिये थे. जबकि हकीकत ये है कि बिहार में NPR का काम शुरू करने के लिए नीतीश सरकार 18 दिन पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है. अधिसूचना ही नहीं बल्कि इसे बिहार के गजट में भी प्रकाशित किया जा चुका है.
NPR पर पहले से ही राजी है नीतीश सरकार
FIRST BIHAR JHARKHAND के पास राज्य सरकार की अधिसूचना की कॉपी है. राज्य में जनगणना के लिए सरकार द्वारा बनाये गये समन्वयक और अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने 18 दिसंबर 2019 को ही अधिसूचना जारी की है. इसके मुताबिक बिहार में NPR काम 15 मई से 28 जून 2020 के बीच शुरू होने की जानकारी दी गयी है. राज्य सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8 के तहत ये अधिसूचना जारी की है. 18 दिसंबर 2019 को जारी इस अधिसूचना को बिहार के गजट में भी प्रकाशित किया गया है. 3 जनवरी 2020 को इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जा चुका है. फर्स्ट बिहार झारखंड के पास दोनों की कॉपी मौजूद है.
फिर क्यों छिड़ा NPR पर घमासान
दरअसल NPR जनगणना से पहले की प्रक्रिया होती है. 2021 में देश में जनगणना होनी है. इससे पहले नेशनल पोपुलेशन रजिस्टर (NPR) तैयार होना है. कल डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने 15 मई से NPR का काम शुरू होने का एलान किया था. इसके बाद राज्य सरकार के मंत्री श्याम रजक ने कहा था कि सुशील मोदी अपने मन से निजी राय दे रहे हैं. नीतीश कुमार ने NPR पर कोई फैसला नहीं लिया है. ना ही कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिली है और ना ही एनडीए विधायक दल में कोई चर्चा हुई है. लेकिन राज्य सरकार तो 18 दिन पहले ही बकायदा अधिसूचना जारी कर चुकी है.
