PATNA: एनजीटी का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बिहार में बालू बंदोबस्ती का रास्ता साफ हो गया है. एनजीटी ने बिहार की नई बालू खनन नीति पर मुहर लगा दी है. इसके साथ ही राज्य में बालू खनन को लेकर आगे का रास्ता साफ हो गया है. 2 दिसंबर को सुनवाई के बाद एनजीटी ने फैसला सुरक्षित रखा था.
आपको बता दें कि राज्य की नई खनन नीति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद पूरे बिहार में बालू खनन के ई-ऑक्शन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी. एनजीटी ने 24 अक्टूबर को खनन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. इस मामले पर एनजीटी ने सुनवाई करते हुए 'बिहार बालू खनन नीति-2019' पर सहमति जता दी है.
एनजीटी का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बिहार में बालू खनन के लिए ई-ऑक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. नई नीति से बालू माफिया पर रोक लगने के साथ बालू खनन पर एकाधिकार खत्म होगा साथ ही अब अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा. आपको बता दें कि नई नीति के मुताबिक किसी एजेंसी को दो से अधिक घाटों या 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की बंदोबस्ती नहीं सौंपी जाएगी.
