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बिहार में IAS अधिकारियों का तबादला, सी. के. अनिल बने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव; अरविन्द चौधरी को अतिरिक्त प्रभार

बिहार सरकार ने 29 अक्टूबर 2026 को IAS अधिकारियों के विभागीय दायित्वों में बदलाव किया। सी. के. अनिल को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया, जबकि अरविन्द कुमार चौधरी को कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। पंकज कुमार और अमित कुमार को.

बिहार न्यूज
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जो आईएएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी हुई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के विभागीय दायित्वों में बदलाव किया गया है। 29 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सी. के. अनिल को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, अरविन्द कुमार चौधरी को कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।


सी. के. अनिल को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी

1991 बैच के IAS अधिकारी सी. के. अनिल बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना में परामर्शी के पद पर कार्यरत थे। उन्हें स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक शिक्षा विभाग, बिहार के अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है।


अरविन्द कुमार चौधरी को अतिरिक्त प्रभार

1995 बैच के IAS अधिकारी अरविन्द कुमार चौधरी वर्तमान में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। उनके पास बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद के परीक्षा नियंत्रक और बिपार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी है। अब वे अगले आदेश तक कृषि विभाग के कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।


पंकज कुमार जांच आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त

1997 बैच के IAS अधिकारी पंकज कुमार गृह विभाग के प्रधान सचिव हैं। उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी है। अधिसूचना के अनुसार, उन्हें जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाएगा।


अमित कुमार पाण्डेय को कृषि विभाग का अतिरिक्त प्रभार

2014 बैच के IAS अधिकारी अमित कुमार पाण्डेय वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर सचिव हैं। उन्हें अगले आदेश तक कृषि विभाग, बिहार के अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह अधिसूचना बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 29 अक्टूबर 2026 को जारी की गई है। यह राज्यपाल के आदेश से सरकार के विशेष सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुई है।