Bihar News: बिहार में इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए सरकार ने जारी किए ₹472 करोड़, स्थानीय लोगों में ख़ुशी की लहर

Bihar News: बिहार सरकार ने दीवाली पर भागलपुरवासियों को सुल्तानगंज ग्रीनफील्ड एयरपेट के लिए 472.72 करोड़ रुपये जारी किए। 931 एकड़ जमीन पर UDAN स्कीम के तहत परियोजना पर होगा काम। संघर्ष समिति की भूमिका से साकार हुआ सपना...

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 22 Oct 2025 07:56:27 AM IST

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प्रतीकात्मक - फ़ोटो Google

Bihar News: बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सुल्तानगंज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 472.72 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह राशि जिला प्रशासन के खाते में एक सप्ताह पहले ही हस्तांतरित हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने अक्टूबर की शुरुआत में ही इसकी मंजूरी दी थी और अब धनराशि के साथ परियोजना ने गति पकड़ ली है।


यह सपना रातोंरात साकार नहीं हुआ। भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति ने 2022 से आंदोलन की कमान संभाली, जिसमें संयोजक कमल जायसवाल ने दीप नारायण सिंह स्मारक घंटाघर पर 33 दिनों तक उपवास किया। डॉ. आनंद मिश्रा, प्रो. सुरेश यादव, प्रो. मनोज सिन्हा, ब्रजेश साह जैसे सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि महिलाओं ने संगीता तिवारी, सुनंदा रक्षित, पिंकी बगुरिया की अगुवाई में मोर्चा संभाला।


सांसद अजय मंडल ने केंद्र में, विधायक पवन यादव ने विधानसभा में, जबकि अजीत शर्मा, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने विभिन्न स्तरों पर पहल की। मीडिया और यूट्यूब पत्रकारों की लगातार कवरेज ने भी सरकार का ध्यान खींचा। समिति ने दीवाली की पूर्व संध्या पर मिठाई बांटकर और आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया और साथ ही मुख्यमंत्री नीतिश कुमार, जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी और सभी नेताओं का आभार माना।


931 एकड़ जमीन पर बनने वाला यह एयरपोर्ट UDAN स्कीम के तहत विकसित होगा और भागलपुर को बिहार का प्रमुख हवाई केंद्र बना देगा। सुल्तानगंज की रणनीतिक लोकेशन देवघर, अजगैबीनाथ धाम जैसे तीर्थस्थलों के करीब होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही निर्माण से रोजगार सृजन होगा, लॉजिस्टिक्स, रिटेल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर मजबूत होंगे। यह एयरपोर्ट पटना, गया और दरभंगा के मौजूदा एयरपोर्ट्स के बोझ को कम करेगा। राज्य सरकार ने सहरसा एयरपोर्ट विस्तार के लिए भी 147.76 करोड़ मंजूर किए हैं।