Aadhaar Update : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने आधार सेवाओं के लिए नई शुल्क संरचना की घोषणा की है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा और 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेगा। नए नियमों के अनुसार, नया आधार बनवाना पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार के अपडेट चाहे वह बायोमेट्रिक हो या डेमोग्राफिक अब तय शुल्क के अंतर्गत ही किया जाएगा। यूआइडीएआइ ने यह कदम सेवा संचालन, तकनीकी उन्नयन और आधार केंद्रों के रखरखाव की लागत को ध्यान में रखते हुए उठाया है।
बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अब सभी उम्र के लोगों पर एक समान शुल्क लागू होगा। जिन नागरिकों की आयु 7 से 15 वर्ष और 17 वर्ष से अधिक है, उन्हें बायोमेट्रिक जानकारी बदलवाने पर 125 रुपये देने होंगे। इसी दर को 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के लिए भी लागू किया गया है। इससे पहले बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया उम्र और स्थिति के आधार पर अलग-अलग शुल्क पर होती थी, लेकिन नई व्यवस्था इसे सरल और समान बनाती है।
डेमोग्राफिक अपडेट, जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या अन्य व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव, अब 75 रुपये शुल्क पर किया जाएगा। इससे पहले कई मामलों में यह प्रक्रिया कम खर्चीली थी या कुछ अपडेट ऑनलाइन निःशुल्क भी संभव थे, लेकिन अब सभी डेमोग्राफिक बदलावों पर समान शुल्क लागू होगा।
दस्तावेज़ अपडेट कराने वाले नागरिकों के लिए भी शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि कोई नागरिक आधार सेवा केंद्र पर जाकर दस्तावेज़ अपडेट कराता है, तो उसे 75 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, ऑनलाइन माध्यम से यही प्रक्रिया कराने पर शुल्क घटकर 30 रुपये रह जाएगा। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देना और नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं की ओर प्रोत्साहित करना है।
यूआइडीएआइ ने आधार खोज (Aadhaar Search) और रंगीन प्रिंट निकालने जैसी सेवाओं के लिए भी शुल्क तय किया है। अब केंद्रों से आधार की प्रति या कलर प्रिंट लेने के लिए 40 रुपये देने होंगे। यह शुल्क उन लोगों पर लागू होगा जो अपने आधार की प्रतिलिपि या प्रिंट प्राप्त करना चाहते हैं।
प्राधिकरण ने कहा है कि शुल्क संरचना में यह बदलाव केवल राजस्व जुटाने के लिए नहीं है, बल्कि आधार सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने और उन्हें दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए किया गया है। आधार केंद्रों के संचालन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, डेटा सुरक्षा और रखरखाव पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है। नई शुल्क व्यवस्था से इन सेवाओं की लागत को कवर करना और नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना संभव होगा।
इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद नागरिकों को आधार से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने से पहले निर्धारित दरों की जानकारी रखना आवश्यक होगा। इससे किसी भी प्रकार की असुविधा या भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। यूआइडीएआइ ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवधि में शुल्क संरचना में कोई और बदलाव नहीं होगा, और सभी सेवा शुल्क 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2028 तक स्थिर रहेंगे।
इधर, नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपडेट या किसी भी अन्य आधार सेवा के लिए शुल्क का भुगतान करने से पहले नवीनतम नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इससे आधार सेवा प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनी रहेगी।
