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रिपोर्टर / लेखक

Viveka Nand

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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अजब-गजब खेल : अंचल अधिकारी ने 5 के खिलाफ केस दर्ज कराया...24 घंटे में ही आईओ ने छठे का नाम घुसाकर केस डायरी कोर्ट में भेज दिया...पर खुल गई पोल

मोतिहारी में सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में अंचल अधिकारी ने पांच नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन अगले ही दिन पुलिस की केस डायरी में छह नामजद अभियुक्तों का उल्लेख सामने आने से विवाद खड़ा हो गया।

Viveka Nand
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Patliputra Township: आज से ही सेटेलाइट टाउनशिप में जमीन की 'खरीद-बिक्री' पर लगी रोक हटाई गई, नगर विकास विभाग का बड़ा फैसला

बिहार सरकार ने पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा दी है। अब किसान और रैयत अपनी जमीन बेच सकेंगे।

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करप्शन के आरोपी DTO हुए निलंबन मुक्त...पर नहीं मिलेगी संवेनशील पोस्टिंग, GAD ने फिर किया साफ, 'कारा निदेशालय' तो दागी अफसरों को लेकर सिस्टम को दे रहा चैलेंज, जानें....

आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं नालंदा के पूर्व डीटीओ अनिल कुमार दास का निलंबन समाप्त कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि उन्हें संवेदनशील पोस्ट नहीं मिलेगा

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काला कारोबार: भोजपुर में 'बालू भंडारण' की जांच के नाम पर कागजी घोड़ा दौड़ाया जा रहा, कैपिंग से अधिक स्टॉक...खनन विभाग के प्रधान सचिव से की गई थी शिकायत, पर कार्रवाई के नाम पर....

बालू के अवैध भंडारण और खनन नियमों के उल्लंघन की शिकायत के बावजूद जांच नहीं होने का आरोप लगा है। ट्रक ओनर एसोसिएशन ने खनन विभाग पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाया है.

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Bihar News: एक्साइज सुपरिटेंडेंट पर महिला सिपाहियों से छेड़खानी-अश्लील हरकत का सनसनीखेज आरोप, BJP विधायक ने खोली पोल तो मद्य निषेध सचिव ने बिठाई जांच...

उत्पाद अधीक्षक पर महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़, दलालों के जरिए अवैध वसूली और थानेदारों से पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। भाजपा विधायक राजेश कुमार सिंह की शिकायत पर मद्य निषेध विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं.

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Bihar Cabinet Meeting: CM सम्राट ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा, 22 हजार आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की होगी बहाली....

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में 22 हजार आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की बहाली को मंजूरी दी गई।

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Bihar Cabinet Meeting: सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला, इन महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर, जानें...

सम्राट चौधरी कैबिनेट ने जमुई में दो आरसीसी पुल, लखीसराय और किशनगंज जलापूर्ति परियोजनाओं, रैयाम और सकरी में नई सहकारी चीनी मिलों तथा वेजफेड के विस्तार समेत ₹460 करोड़ से अधिक की कई विकास योजनाओं को मंजूरी दी।

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'दारू' वाले डिपार्टमेंट में कितने दागी ? विजिलेंस लिस्ट से बेनकाब हुए मद्य निषेध के अफसर, ट्रैप-डीए केस में 'चार्जशीटेड' फिर भी महत्वपूर्ण पोस्ट, भ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों की 'मौज...

निगरानी ब्यूरो की सूची में उत्पाद विभाग के कई अधिकारी ट्रैप और आय से अधिक संपत्ति मामलों में आरोपी हैं। कई चार्जशीटेड अधिकारियों पर कार्रवाई लंबित है, जबकि करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्ती के प्रस्ताव भी अदालत में विचाराधीन है।

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शराबबंदी में वसूली कांड! अपहरणकर्ता बने 4 एक्साइज अफसरों पर 'केस' दर्ज हुआ पर विभाग ने कुछ नहीं किया, सिर्फ चिट्ठी-चिट्ठी खेला जा रहा, आरोपी महिला SI को 'वरीय' की मीटिंग में लेकर गए थे 'अधीक्षक'

जहानाबाद में दो लोगों से ₹2.10 लाख की कथित अवैध वसूली मामले में चार उत्पाद अधिकारियों पर केस दर्ज होने के बावजूद विभागीय कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पत्राचार किया जा रहा.

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भू-माफिया गिरोह पर EOU का सबसे बड़ा एक्शन, 25 ठिकानों पर रेड...पांच गिरफ्तार ₹34 लाख कैश, करोड़ों की जमीन के दस्तावेज और 79 राउंड गोलियां बरामद

EOU और STF ने बड़े भू-माफिया गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जमुई जिला परिषद अध्यक्ष दुलारी देवी के पति गुड्डू यादव समेत 17 लोगों पर केस दर्ज किया गया। कार्रवाई में ₹34 लाख से अधिक नकद, बड़ी संख्या में जमीन के

Viveka Nand
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Bihar News: तीन साल बाद खुली DSP की फाइल ! SDPO रहते केस के सुपरविजन में गंभीर का आरोप, अब शुरू होगी विभागीय कार्यवाही....

डीएसपी अमित कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी. इमामगंज के एसडीपीओ रहते दो आपराधिक मामलों की जांच में गंभीर अनियमितता, आदेश उल्लंघन, लापरवाही और संदिग्ध आचरण के आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया है।

Viveka Nand
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Bihar News: बिहार सचिवालय में 'जींस-टीशर्ट' पर रोक, अधिकारियों-कर्मियों की ड्यूटी-दायित्व और छुट्टी को लेकर को लेकर SOP जारी, जानें...

बिहार सरकार ने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई एसओपी जारी की है। अब कार्यालय में जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक रहेगी, ड्रेस कोड और पहचान पत्र अनिवार्य होगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर देर से आने, समय से पहले जाने या बिना अनुमति....

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