10 साल तक JE पद पर काम, लेकिन डिग्री निकली फर्जी, खगड़िया नगर परिषद में बड़ा घोटाला उजागर बेगूसराय में करंट से चाचा-भतीजी की मौत, ई-रिक्शा चार्ज करते समय हुआ हादसा BIHAR: अवैध खनन के खिलाफ खान एवं भूतत्व विभाग की कार्रवाई, 7 दिन में 1000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी पटना SSP की टीम में होंगे 'ऑपरेशन स्पेशलिस्ट' ! नक्सलियों-कुख्यातों पर काल बनकर किया है प्रहार...अब अपराधियों के लिए आफत बनेंगे ''अफसर हुसैन'' BIHAR: पागल कुत्ते ने 50 से अधिक लोगों को काटा, गुस्साए लोगों ने लाठी-डंडे से पीटकर मार डाला Bihar News: स्टेट हाइवे में तब्दील होगी बिहार की यह सड़क, इन 3 जिलों के लोगों को होगा विशेष लाभ मुंगेर में बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन, शॉर्ट सर्किट से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा Bihar News: बिहार के इस जिले में लगने जा रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खर्च होंगे ₹400 करोड़ कांग्रेस की दुर्गति: 'अल्लावरू' ऐसे औंधे मुंह गिरे, अब रैली कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे !....तो बक्सर में सुपर फ्लॉप रैली के नायक बन कर उभरे बिहार प्रभारी ? महिला डांसर को बंधक बनाकर सरेआम बेल्ट से पीटने का वीडियो वायरल, न्याय के लिए दर-दर भटक रही पीड़िता
04-Mar-2024 12:44 PM
By First Bihar
PATNA: वोट फॉर नोट केस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलटते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन आया है। प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा, “स्वागतम! माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला है जो कि साफ-सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करने के साथ समूची व्यवस्था में लोगों के विश्वास को और गहरा करेगा”।
प्रधानमंत्री ने इस पोस्ट के साथ एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत शीर्ष न्यायालय के वे सात जज भी नजर आ रहे हैं, जिनकी संविधान पीठ ने वोट फॉर नोट मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की बेंच के साल 1998 के फैसले को पलट दिया। पीठ ने कहा कि कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के केस में अभियोजन से छूट नहीं होती है।
