Home > news

वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर PM मोदी की जगह CM ममता की तस्वीर, बंगाल सरकार ने सर्टिफिकेट जारी किया, सियासी घमासान जारी

05-Jun-2021 11:06 AM

DESK: कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर PM मोदी की जगह CM की फोटो पर अब राजनीति और तेज हो गयी है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल की फोटो लगायी गयी। उसके बाद झारखंड में भी सीएम हेमंत सोरेन की फोटो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर लगायी गयी। और अब पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भी इसी तर्ज पर राज्य में कोरोना सार्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह सीएम ममता बनर्जी की छपी हुई तस्वीर बंगाल सरकार जारी कर रही है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अब पीएम मोदी की जगह ममता बनर्जी की फोटो नजर आ रही है। जिसे लेकर सियासी घमासान जारी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। शायद यही कारण है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में पीएम मोदी की तस्वीर की जगह ममता बनर्जी ने अपनी फोटो लगा दी है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान 18-44 वर्ष की उम्र के लोगों को ममता की फोटो वाले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। तृणमूल ने आरोप लगाया था कि कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होना चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। इतना ही नहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर भी सवाल उठाया था।

भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई ने टीएमसी के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य का कहना है कि टीएमसी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को स्वीकार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी एक अलग निर्भर देश की तरह व्यवहार कर रही है। टीएमसी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जो लोग जहां रहते हैं, वो भारत का ही एक हिस्सा है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठा रही है और सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने की मांग कर रही है।

बुधवार को ममता बनर्जी ने यह कहा था कि प्रत्येक वैक्सीन के लिए 600 से 1200 रुपए खर्च हो रहे हैं। 1.4 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए गए हैं। यदि 18 वर्ष की आयु तक देखें तो बंगाल में 8 करोड़ लोग हैं। इसलिए केंद्र सरकार उनकी वैक्सीन की मांग को पूरा करे। उन्होंने गुरुवार को विभिन्न औद्योगिक चैंबरों से आग्रह किया था कि वे राज्य सरकार के आपदा विभाग को फंड दें ताकि सरकार उन्हें वैक्सीन दे सके। यहां बताते चलें कि इससे पहले आयुष्मान भारत योजना में भी पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर ममता ने सवाल उठाया था।

बिहार महिला अधिकारी सजा, दाखिल खारिज घोटाला, अलका कुमारी सीओ, भूमि सुधार विभाग कार्रवाई, कुर्था अंचल गड़बड़ी, बिहार राजस्व विभाग, ऑनलाइन दाखिल खारिज भ्रष्टाचार, साहेबगंज अंचल अधिकारी