दरभंगा में 22 दिसंबर तक स्कूल बंद, कपकपाती ठंड को देखते हुए डीएम ने लिया फैसला बिहार में नहीं थम रहा भूमि विवाद का मामला: बेगूसराय में जमीन के लिए किसान को मारी गोली, हालत गंभीर सारण की अंजली कुशवाहा ने रचा इतिहास, प्रथम प्रयास में BSPHCL परीक्षा में बालिका वर्ग में सर्वोच्च स्थान सारण में आपसी विवाद में महिला पर हमला, इलाज के दौरान मौत, पति ने पट्टीदारों पर हत्या का लगाया आरोप BIHAR: चर्चित सजल अपहरण कांड का खुलासा, मास्टरमाइंड निकला साथ रहने वाला डॉक्टर बिहार की छात्राओं के लिए ‘साथी’ कार्यक्रम की शुरुआत, IIT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था BIHAR: छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने किया हमला, सब इंस्पेक्टर समेत 4 जवान घायल NMSRC-2025 सम्मेलन: शोध, अनुकूलनशीलता और दूरदर्शी सोच पर विशेषज्ञों का जोर बढ़ती ठंड के कारण 21 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश Rajniti Prasad: पूर्व आरजेडी सांसद राजनीति प्रसाद का निधन, 79 वर्ष की आयु में ली आखिरी सांस
16-Jul-2020 08:38 PM
PATNA : चुनाव आयोग द्वारा 65 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने से इंकार के बाद बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इसका स्वागत किया है. सुशील मोदी ने कहा है कि इससे आरजेडी और कांग्रेस के बूथ कब्जे के इरादे कामयाब नहीं होंगे.
मोदी का ट्वीट
चुनाव आयोग की घोषणा के बाद सुशील मोदी ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है “बीजेपी चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करती है जिसमें 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को ही पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा दी गयी है. आरजेडी और कांग्रेस इस सुविधा का दुरूपयोग करने वाले थे क्योंकि उनका बूथ कैपचरिंग का इतिहास रहा है.”
सुशील मोदी की दिलचस्प दलील
बिहार के डिप्टी सीएम की ये दलील दिलचस्प है. बिहार चुनाव में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट के जरिये वोट डालने की सुविधा देने का फैसला बीजेपी की सरकार ने लिया था. सरकार ने जिस दिन से ये फैसला लिया उसी दिन से कांग्रेस और आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया लेकिन केंद्र सरकार अपने फैसले पर अडी रही. अब जब चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के फैसले को मानने से इंकार कर दिया तो बिहार के डिप्टी सीएम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत कर रहे हैं.
दिलचस्प ये भी है कि बिहार में बीजेपी-जेडीयू की सरकार है. सरकार बिहार में लॉ एंड आर्डर के दुरूस्त होने यानि कानून का राज होने का दावा लगातार करती आयी है. फिर भी सुशील मोदी को अपने ही राज में बूथ कब्जे का डर सता रहा था.
