BIHAR: दो बाइक की सीधी टक्कर में वकील की मौत, घायल युवक DMCH रेफर मुंगेर में अवैध गिट्टी और बालू ढुलाई पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 5 गिरफ्तार, 47 लाख का जुर्माना NEET छात्रा हत्याकांड!: जहानाबाद में 25 KM लंबा मार्च, सरकार पर लीपापोती का आरोप BIHAR: रंगदारी मामले में निलंबित थानाध्यक्ष अमरज्योति ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल पटना में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: तीन कॉल सेंटरों पर रेड, 22 गिरफ्तार फ्लैट खरीदारों के हित पर जोर: रेरा बिहार कार्यक्रम में न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह का मार्गदर्शन बिहार में अवैध खनन पर सरकार सख्त: सारण में कई वाहन जब्त, 75.65 लाख का जुर्माना राशनकार्ड धारकों को बड़ी राहत: होली और दिवाली पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर Bihar News: जनगणना को लेकर नीतीश सरकार ने शुरू की तैयारी, समन्वय समिति की हुई बैठक; पूछे जाएंगे आपसे 33 सवाल Bihar News: जनगणना को लेकर नीतीश सरकार ने शुरू की तैयारी, समन्वय समिति की हुई बैठक; पूछे जाएंगे आपसे 33 सवाल
12-Dec-2019 04:27 PM
DELHI: इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर दायर सभी 18 पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दायर की गई थी.
कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस तरह के किसी भी याचिका पर कोई सुनवाई नहीं होगी. सभी याचिका को कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने खारिज किया है.
9 नवंबर को कोर्ट ने सुनाया था फैसला
देश की सबसे बड़ी अदालत ने 9 नवंवर को अयोध्या मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक मानते हुए वहां मंदिर बनाने का फैसला दिया था. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के ही किसी दूसरे स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विवादित जमीन पर मुसलमान अपना एकाधिकार सिद्ध नहीं कर पाए. इसलिए विवादित जमीन पर रामलला का हक है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंदिर निर्माण के लिए सरकार को ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया था. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि 3 महीने के अंदर सरकार मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाएं. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सरकार को दिया था. इस फैसले के खिलाफ कई संगठनों ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी को आज खारिज कर दिया.
