ब्रेकिंग न्यूज़

बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजपुर के बड़हरा में भोजन वितरण और सामुदायिक किचन का पांचवां दिन Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी

कतर में भारत के 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा, विदेश मंत्रालय ने बताया हैरान करने वाला फैसला

कतर में भारत के 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा, विदेश मंत्रालय ने बताया हैरान करने वाला फैसला

26-Oct-2023 06:08 PM

By First Bihar

DESK: कतर की कोर्ट ने भारत के 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है। इंडियन नेवी के सभी 8 पूर्व जवानों के ऊपर जासूसी का आरोप लगाते हुए कोर्ट से अपना फैसला सुनाया है। कतर की कोर्ट के इस फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने हैरानी जताई है और कहा है कि वह फैसले की कॉपी का इंतजार कर रही है।


दरअसल,  इंडियन नेवी के सभी 8 पूर्व सैनिक कतर में स्थित अल दहारा कंपनी में काम करते हैं और साल 2022 के अक्टूबर महीने से वहां की जेल में कैद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कतर ने नौसना के सभी 8 पूर्व जवानों पर आरोप लगाया है कि वे सबमरीन प्रोग्राम को लेकर जासूसी कर रहे थे और भारत उनको काउंसलर एक्सेस के जरिए रिहा कराने की कोशिश कर रहा था। 


भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि, ''हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। इस मामले को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे''।