BIHAR: दो बाइक की सीधी टक्कर में वकील की मौत, घायल युवक DMCH रेफर मुंगेर में अवैध गिट्टी और बालू ढुलाई पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 5 गिरफ्तार, 47 लाख का जुर्माना NEET छात्रा हत्याकांड!: जहानाबाद में 25 KM लंबा मार्च, सरकार पर लीपापोती का आरोप BIHAR: रंगदारी मामले में निलंबित थानाध्यक्ष अमरज्योति ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल पटना में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: तीन कॉल सेंटरों पर रेड, 22 गिरफ्तार फ्लैट खरीदारों के हित पर जोर: रेरा बिहार कार्यक्रम में न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह का मार्गदर्शन बिहार में अवैध खनन पर सरकार सख्त: सारण में कई वाहन जब्त, 75.65 लाख का जुर्माना राशनकार्ड धारकों को बड़ी राहत: होली और दिवाली पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर Bihar News: जनगणना को लेकर नीतीश सरकार ने शुरू की तैयारी, समन्वय समिति की हुई बैठक; पूछे जाएंगे आपसे 33 सवाल Bihar News: जनगणना को लेकर नीतीश सरकार ने शुरू की तैयारी, समन्वय समिति की हुई बैठक; पूछे जाएंगे आपसे 33 सवाल
30-Oct-2024 10:23 AM
By First Bihar
PATNA : देश में बहुत जल्द जनगणना होने जा रही है और उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने घर बैठे ही डेथ और बर्थ के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम CRS है। इस ऐप के लॉन्च के दौरान अमित शाह ने कहा, यह एप्लिकेशन नागरिकों को किसी भी समय, किसी भी स्थान से और उनके राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति देती है।
वहीं, इस एप के लॉन्चिंग के साथ ही राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार पीएम मोदी ने एनडीए के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात मान ली है। क्योंकि पिछले कई साल से सीएम नीतीश कुमार देश के अंदर जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे थे। लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन, अब एप लॉन्चिंग के साथ ही कहीं न कहीं उनकी यह मांग पूरी होतो नजर आ रही है।
सेंसस इंडिया 2021 (Census India 2021) के आधिकारिक हैंडल से बताया गया है कि इस ऐप के जरिए जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। प्रक्रिया के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को जन्म या मृत्यु संबंधी जानकारी और रजिस्ट्रेशन बर्थ या डेथ के 21 दिन के अंदर ऐप पर करना होगा। ऐप के मुताबिक, अगर आप 21 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।इसके लिए देश के किसी भी आम आदमी को 22 से 30 दिनों के अंदर 2 रुपये शुल्क देना होगा और 31 दिन से एक साल तक 5 रुपये की लेट फीस जमा करानी होगी। इसी के साथ-साथ ज्यादा पुराने प्रमाण पत्रों के लिए 10 रुपये का शुल्क तय किया गया है यानि अधिकतम विलंब शुल्क 10 रुपये होगा।
देश में जनगणना कराने को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। जनगणना में सूचना एकत्र करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल भी किया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) बनने जा रहा है। जिससे देश की कानून व्यवस्था में सुधार होगा और देश के विकास को नई राह मिलेगी। हालांकि, अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि जनसंख्या गणना कब शुरू होगी और इसका क्या फॉर्मेट होगा।
आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार देश के अंदर जनगणना करवाने कि मांग कर रहे हैं। जेडीयू के कई अन्य नेता भी केंद्र सरकार पर जनगणना कराने का जोर दे रहे थे। ताकि गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके। बता दें कि पिछले साल बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा 75 फीसदी तक बढ़ा दिया गया। साथ ही नीतीश सरकार गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता करने की योजना भी लेकर आई।
