10 साल तक JE पद पर काम, लेकिन डिग्री निकली फर्जी, खगड़िया नगर परिषद में बड़ा घोटाला उजागर बेगूसराय में करंट से चाचा-भतीजी की मौत, ई-रिक्शा चार्ज करते समय हुआ हादसा BIHAR: अवैध खनन के खिलाफ खान एवं भूतत्व विभाग की कार्रवाई, 7 दिन में 1000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी पटना SSP की टीम में होंगे 'ऑपरेशन स्पेशलिस्ट' ! नक्सलियों-कुख्यातों पर काल बनकर किया है प्रहार...अब अपराधियों के लिए आफत बनेंगे ''अफसर हुसैन'' BIHAR: पागल कुत्ते ने 50 से अधिक लोगों को काटा, गुस्साए लोगों ने लाठी-डंडे से पीटकर मार डाला Bihar News: स्टेट हाइवे में तब्दील होगी बिहार की यह सड़क, इन 3 जिलों के लोगों को होगा विशेष लाभ मुंगेर में बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन, शॉर्ट सर्किट से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा Bihar News: बिहार के इस जिले में लगने जा रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खर्च होंगे ₹400 करोड़ कांग्रेस की दुर्गति: 'अल्लावरू' ऐसे औंधे मुंह गिरे, अब रैली कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे !....तो बक्सर में सुपर फ्लॉप रैली के नायक बन कर उभरे बिहार प्रभारी ? महिला डांसर को बंधक बनाकर सरेआम बेल्ट से पीटने का वीडियो वायरल, न्याय के लिए दर-दर भटक रही पीड़िता
14-Mar-2024 12:23 PM
By First Bihar
DELHI: एक देश एक चुनाव के लिए गठित कमेटी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू को सौंपी दी। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा। कमेटी ने देश में एकसाथ लोकसभा, विधानसभा चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की है।
दरअसल, पिछले साल 2 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। गठन के बाद से समिति ने देशभर के राज्यों का दौरान किया और लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से मुलाकात किया और उनकी राय ली।
गठन के बाद से ही यह कमेटी यह एक देश एक चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग और अन्य संबंधित लोगों के विचार जानने और जानकारी को एकत्रित कर रही थी। समिति के कार्यक्षेत्र में अन्य पहलुओं के अलावा शासन, प्रशासन, राजनीतिक स्थिरता, खर्च और वोटरों की भागीदारी पर चुनावों के संभावित प्रभाव की जांच करना शामिल है।
कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक देश एक चुनाव को लेकर ज्यादातर राजनीतिक दल सहमत हैं। इस समिति ने एकसाथ चुनाव कराने की व्यवस्था कायम रखने की सिफारिशें की हैं। साथ ही समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक सिंगल वोटर लिस्ट बनाने की सिफारिश की है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों में संशोधन करने की भी सिफारिश की गई है।
समिति का मानना है कि उसकी सभी सिफारिशें सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर फैसला सरकार ही करें। समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। अब राष्ट्रपति को समिति की रिपोर्ट पर विचार करना है।