वैशाली में मानव तस्करी और देह व्यापार का खुलासा, दो बहनों का रेस्क्यू, 5 गिरफ्तार बिहार: शहीद जवान अमिताभ बच्चन की प्रतिमा का अनावरण, पत्नी को नियुक्ति पत्र और 43 लाख की अनुग्रह राशि बिहार का दूसरा 'टारजन' दिलबर खान: 1 किलो दाल, 5 लीटर दूध और 50 रोटियों की खुराक से कर रहा हैरान करने वाले स्टंट बिहार पंचायत चुनाव 2026: आरक्षण और निर्वाचन प्रक्रिया पर निर्वाचन आयोग ने दी स्पष्ट जानकारी एक सिपाही ऐसा भी: घायल को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लोगों के साथ-साथ पुलिस कप्तान ने भी की तारीफ Indian Railways New Rule : रेलवे ने बदला रिजर्वेशन चार्ट का नियम, अब टिकट स्टेटस मिलेगा 10 घंटे पहले IAS Removal Process: कैसे पद से हटाए जाते है IAS अधिकारी, संतोष वर्मा मामले से जानिए पूरी डिटेल Bihar News: अदना सा JE के पास आय से 1.46 करोड़ की अधिक संपत्ति, निगरानी टीम भ्रष्ट अभियंता के ठिकानों पर कर रही छापेमारी vigilance bureau bihar : 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार हुआ ASI, निगरानी ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई Oscar Shortlist Homebound: ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ 'होमबाउंड', करण जौहर के लिए गर्व का पल
20-Jun-2024 12:56 PM
By First Bihar
PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े 22 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है। सरकार ने खेल विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली को स्वीकृति दी है जबकि मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत राज्य के चार और शहरों में मेट्रों चलाने का फैसला लिया है।
दरअसल, लोकसभा चुनाव के बाद हुई बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने खेल विभाग में 58 पदों के सृजन पर अपनी स्वीकृति दे दी है। वहीं राज्य के हर पंचायत में खेल क्लब बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। बिहार सरकार इन कल्बों से राज्य के खिलाड़ियों को जोड़ेगी। नियुक्त को लेकर सरकार ने नया फैसला लिया है। आयोग अब ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम लेगा।
वहीं सरकार ने मानसून सत्र को हरी झंडी दे दी है। 22 से 26 जुलाई तक बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चलेगा। सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी। वहीं राज्य सरकार ने एसएफसी को 12 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। सरकार ने बिहार के चार और शहरों में मेट्रो दौड़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो चलाने पर अपनी सहमति दे दी है।
राज्य में शहरी गरीबों के लिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया है। 750 गरीब परिवारों के लिए पीपीपी मोड में यह आवास बनाए जाएंगे। शहरी बस्ती और फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों के लिए ये आवास बनेंगे। वहीं किसानों को राहत देते हुए सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अधिकतम 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा। किसानों को 3900 तक का लाभ मिल सकेगा।
सरकार ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 148 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह राशि पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर, डेस्क, फर्नीचर, लैबोरेटरी आदि पर खर्च होगी।
