नए साल में सीएम नीतीश का पहला जनता दरबार, इन विभागों से जुड़ी शिकायतों का करेंगे निपटारा

PATNA : नए साल की शुरुआत के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से जनता की फरियाद सुनने जनता दरबार कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सीएम के इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11:00 बजे से होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ बिहार के तमाम जिलों से आए हुए फरियादियों की शिकायत सुनेंगे और उस पर तुरंत कार्रवाई करने का दिशा - निर्देश भी देंगे।

बता दें कि, महीने के हर पहले और दूसरे सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं इस दौरान हुआ राज्य के तमाम जिलों से आए हुए लोगों की शिकायतों को सुनते हैं और इसके निपटारे को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं। इस बार सीएम के जनता दरबार में गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कारा विभाग, मद्य निषेध विभाग, निगरानी विभाग, खान एवम भूतत्व विभाग और सामान प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतों की सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद के ठीक बगल में बनाए गए हॉल में जनता दरबार लगेगा और संबंधित सभी विभागों के मंत्री और सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे।

जानकारी हो कि, इस जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 5 जनवरी से बिहार दौरे पर भी निकलने वाले हैं इस दौरान हुआ राज्य के तमाम जिलों में जाएंगे और वहां के लोगों से यह फीडबैक लेंगे कि उनकी सरकार किस तरह से काम कर रही है और क्या कुछ सुधार की अभी आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ हुआ राज्य में लागू सरकारी योजनाओं के बारे में भी जनता के बीच जाकर फीडबैक लेंगे कि आखिर उन्हें इसका क्या और कितना लाभ मिल रहा है ।

इसके साथ ही इस बार वह सीमित संख्या में ही लोगों को जनता दरबार में बुलाया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को जिला प्रशासन को भी जांच के बाद जनता दरबार लेकर आएगा और फिर जिला प्रशासन के माध्यम से ही उन्हें वापस उनके घर छोड़ा जाएगा।

गौरतलब है कि, इससे पहले सीएम का जनता दरबार 12 दिसंबर को लगा था जिसमें सीएम ने कुल 54 लोगों की शिकायतों को सुना और उसके तत्काल निवारण के लिए संबंधित मंत्रालय को आवश्यक निर्देश दिए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में अब तक सामान प्रशासन विभाग, स्वास्थ विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवम अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई है।