ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar-budget: पंच-संकल्प के साथ विकसित बिहार की ओर सशक्त कदम, पूर्व उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा बोले- यह बजट आर्थिक-सामाजिक विकास का स्पष्ट रोडमैप है बिहार के किसानों को बड़ी राहत: पीएम किसान के साथ अब कर्पूरी सम्मान निधि योजना का मिलेगा लाभ, साल में मिलेंगे इतने रुपये बिहार के किसानों को बड़ी राहत: पीएम किसान के साथ अब कर्पूरी सम्मान निधि योजना का मिलेगा लाभ, साल में मिलेंगे इतने रुपये रेलवे फाटक बंद रहने से भड़के लोग, कार्यालय में तोड़फोड़ और गेटमैन के साथ की मारपीट लाल सूटकेस में महिला का शव मिलने का खुलासा, पति निकला कातिल T20 World Cup: बिहार के क्रिकेटर शोएब खान का UAE की टीम में चयन, टी20 वर्ल्ड कप में दिखाएंगे दम T20 World Cup: बिहार के क्रिकेटर शोएब खान का UAE की टीम में चयन, टी20 वर्ल्ड कप में दिखाएंगे दम Bihar Bhumi: बि्हार के सभी CO पर और कसा नकेल ! दाखिल-खारिज केस को ‘सक्षम न्यायालय’ और ‘लंबित’ बताकर 'अटकाने' का खेल नहीं चलेगा, प्रधान सचिव ने सभी सीओ को बताया- ''राजस्व कार्यवाही कब रुकेगी...कब नहीं'' Bihar Sports Budget 2026: विश्व स्तरीय खेलों का केंद्र बनेगा बिहार, पंचायत स्तर पर खेल क्लबों का होगा गठन, नीतीश सरकार का बड़ा लक्ष्य Bihar Sports Budget 2026: विश्व स्तरीय खेलों का केंद्र बनेगा बिहार, पंचायत स्तर पर खेल क्लबों का होगा गठन, नीतीश सरकार का बड़ा लक्ष्य

7 सीओ को शो कॉज, दाखिल खारिज में लापरवाही का मामला

7 सीओ को शो कॉज, दाखिल खारिज में लापरवाही का मामला

04-Sep-2020 07:42 AM

PATNA : लापरवाही बरतने वाले सात सीओ को शो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है. बता दें कि दाखिल खारिज के 20 फिसदी से अधिक मामले लंबित रखने वाले सीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है. इसमें दानापुर, मनेर, खुसरूपुर, पंडारक, फतुगा और नौबतपुर के सीईओ शामिल हैं

 इसे लेकर डीएम कुमार रवि ने समीक्षा बैठक बुलाई है. अगले बुधवार को समीक्षा बैठक बुलाई गई है.  उस दौरान राजस्व विभाग से आने वाली मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अंचल बार समीक्षा की जाएगी.

इसके साथ ही भूमि सुधार उपसमाहर्ता के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी. इस समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचलाधिकारी शामिल होंगे. समीक्षा बैठक के बाद कार्य में सुधार करने का टास्क दिया जाएगा. बैठक के दौरान किए जाने वाले समय के अनुरूप लक्ष्य हासिल नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई सुनिश्चित की जाएगी.