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27-Nov-2022 01:35 PM
PATNA: बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही जेडीयू और आरजेडी के मंत्री केंद्र सरकार पर बिहार की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी यह आरोप लगाया है कि केंद्र की सरकार बिहार के साथ भेदभाव कर रही है और कहा है कि जब से सरकार बदली है, केंद्र सरकार बिहार को मदद नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। संजय जायसवाल ने दावा किया है कि बिहार में अबतक जो भी विकास के काम हुए हैं वह केंद्र सरकार के पैसों से हुए हैं।
संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र पर बिहार के साथ भेदभाव करने का जो आरोप लगाया है वह पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए हर संभव मदद दे रही है। बिहार की जो भी योजनाएं हैं उन्हें केंद्र सरकार बिना देरी किए स्वीकृत कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह हिसाब देना चाहिए कि उनकी कितनी योजनाएं मुख्यमंत्री के नाम पर चलती हैं जिनकी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। बिहार का विकास करने में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सक्षम नहीं हैं और यह बहाना कर रहे हैं कि दो महीने के भीतर ही केंद्र से बिहार को पैसे मिलने बंद हो गए।
उन्होंने कहा कि बिहार में अबतक जो भी विकास का काम हुआ है वह केंद्र सरकार के पैसों से हुआ है और भविष्य में भी केंद्र की सरकार बिहार के विकास के लिए हर संभव कोशिश करेगी लेकिन अगर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री खुद बिहार के विकास में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो विकास की बात झूठी हो जाएगी। 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश की तरह ही बीजेपी अपराध मुक्त और औद्योगिक विकास से युक्त बिहार बनाएगी।
बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार बिहार के हिस्से का पैसा नहीं दे रही है, जिसके कारण योजनाओं को पूरा करने में परेशानी आ रही है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य विभागों के मंत्री लगातार इस बात को उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया है कि सरकार बदलने के बाद से केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद बिहार को मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल रही है। सिर्फ एक दो विभागों को छोड़ दें लगभग सभी विभागों को वही हाल है। केंद्र सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार पर बोझ पड़ रहा है।
