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केजरीवाल के पक्ष में समर्थन जुटायेंगे नीतीश: दिल्ली में मुलाकात के बाद कहा-केंद्र ने ट्रांसफर-पोस्टिंग का पावर छीन कर अन्याय किया

केजरीवाल के पक्ष में समर्थन जुटायेंगे नीतीश: दिल्ली में मुलाकात के बाद कहा-केंद्र ने ट्रांसफर-पोस्टिंग का पावर छीन कर अन्याय किया

21-May-2023 02:28 PM

By FIRST BIHAR

DELHI: दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के पावर को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच घमासान मचा हुआ है. आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन देने उनके घर पहुंचे. नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल को भरोसा दिलाया है कि वह देश की सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर केंद्र सरकार के इस फैसले को राज्यसभा में पास नहीं होने देंगे.


बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से दिल्ली पहुंच गये थे. रविवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल के घर उनसे मिलने पहुंचे. मुलाकात के बाद केजरीवाल, नीतीश और तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही खत्म कर दिया है.


 यह सुप्रीम कोर्ट के साथ और दिल्ली की जनता के साथ भद्दा मजाक है. केजरीवाल बोले-मैंने नीतीश कुमार को कहा है कि वह देश भर की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करें ताकि केंद्र सरकार जब ये बिल लेकर राज्यसभा में जाये तो वहां से पारित नहीं हो सके. ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल होगा जिसमें बीजेपी सरकार हार जायेगी. 

नीतीश जुटायेंगे समर्थन

मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सही कह रहे हैं. वे अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार चुनी हुई राज्य सरकार को काम नहीं करने दे रही है. हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और विपक्षी पार्टियों से इस मसले पर बात करेंगे. डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि केंद्र सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है. जेडीयू ही नहीं बल्कि राजद भी अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूती से खड़ी है. 


बता दें कि बीते दिनों, इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का पूरा अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था. लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को बदल दिया है. केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का आखिरी अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया गया है.