Bihar News: बिहार चुनाव से पहले इस जिले में ₹35 लाख जब्त, गुप्त सूचना के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई Special Intensive Revision: बिहार के बाद अब इन नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR, जानें कब और कैसे करें आवेदन? Mokama Assembly Election : मुरेठा बांधना महज संयोग का एक प्रयोग ! आखिर क्यों मोकामा में खुद एक्टिव हुए JDU के कद्दावर नेता; सवर्ण बहुल सीट पर क्यों बदला जाता है समीकरण Bihar News: बिहार में 18 सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज, FIR के बाद अब होगी विभागीय जांच Bihar News: रवि किशन को गोली मारने की धमकी देने वाले का बिहार से नहीं कोई कनेक्शन, गिरफ्तारी के बाद बोला "गलती हो गई" Bihar Election 2025: अगर आपके पास नहीं है वोटर कार्ड, तो इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दें सकते है वोट; जानिए Patna Traffic Police : कार्तिक पूर्णिमा पर पटना में बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था, कारगिल चौक से गायघाट तक वाहनों पर रोक Bihar Election 2025: विशाल प्रशांत ने 900 करोड़ की विकास परियोजनाओं किया पेश, नितिन गडकरी ने किया विमोचन, कहा- “तरारी बनेगा विकास का मॉडल” Bihar Weather: बिहार में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, IMD ने अभी से किया सावधान Bihar Election 2025: मोकामा में आचार संहिता उल्लंघन का मामला, ललन सिंह और सम्राट चौधरी पर केस दर्ज; अनंत सिंह के समर्थन में निकला था रोड शो
25-Feb-2020 06:57 AM
RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाते हुए बिहार के स्थाई निवासियों को झारखंड में आरक्षण का लाभ देने से वंचित कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य के अंदर उन्हें ही एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है जो झारखंड के स्थाई निवासी हैं।
झारखंड हाईकोर्ट की तीन जजों की खंडपीठ ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य से पलायन कर आने वालों को झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। तीन जजों की खंडपीठ ने यह फैसला 2-1 की बहुमत के साथ सुनाया है। जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति और जस्टिस अपरेश सिंह ने बिहार के स्थाई निवासियों को आरक्षण नहीं देने को सही बताया जबकि जस्टिस एचसी मिश्र का मानना था कि झारखंड कभी एकीकृत बिहार का अंग था इस लिहाज से बिहार के स्थाई निवासियों को झारखंड में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है।
दरअसल झारखंड में सिपाही बहाली परीक्षा में बिहार के स्थाई निवासियों ने आरक्षण का लाभ लिया था। बाद में बिहार के स्थाई निवासी वाले अभ्यर्थियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले में रंजीत कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पहले याचिका को खारिज करते हुए इसे फुल कोर्ट में भेजने की अनुशंसा की थी। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2019 में ही फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे अब सुनाया गया है।
