बगहा में खाद की किल्लत से नाराज़ किसानों ने NH-727 पर किया चक्का जाम, प्रशासन से मांगा समस्या का समाधान बिहार में अपराधी बेलगाम: सारण में दिनदहाड़े 7 लाख की लूट, पेट्रोल पंप कर्मी को बनाया निशाना सीतामढ़ी में बच्चा चोर समझकर मानसिक विक्षिप्त युवक की भीड़ ने की पिटाई, हालत गंभीर बड़हरा से अयोध्या के लिए तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था रवाना, अजय सिंह ने झंडी दिखाकर 80 श्रद्धालुओं को किया प्रस्थान Patna News: पटना के इस इलाके में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 29.15 करोड़ मंजूर, चुनाव से पहले नीतीश सरकार की सौगात Patna News: पटना के इस इलाके में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 29.15 करोड़ मंजूर, चुनाव से पहले नीतीश सरकार की सौगात Bihar News: ठीक करा लें अपनी गाड़ी के सभी कागजात, बिहार में इस दिन से शुरू होने जा रहा सघन जांच अभियान; सरकार ने जारी किए निर्देश Bihar News: ठीक करा लें अपनी गाड़ी के सभी कागजात, बिहार में इस दिन से शुरू होने जा रहा सघन जांच अभियान; सरकार ने जारी किए निर्देश शिवहर की तीन पंचायतों पर कुदरत हुई मेहरबान, रातभर बारिश से किसानों के चेहरे खिले Bihar Flood News: बिहार के इस जिले में लाल निशान के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर, बाढ़ के खतरे से सहमे इलाके के लोग
22-Dec-2021 02:29 PM
JHARKHAND : झारखंड विधानसभा में आज अलग-अलग मुद्दों को लेकर हंगामा होता रहा. झारखंड विधानसभा के बाहर विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आज भी विभिन्न दलों के विधायक अपनी अपनी मांगों को लेकर सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन पर किए. इसके कारण आज फिर सदन बाधित रहा. सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री की भाभी सीता सोरेन भी धरने बैठी रही.
आपको बता दें कि धरने पर बैठे लोगों में निरसा विधायक अपर्ण सेन गुप्ता, झामुमो विधायक सीता सोरेन, आजसू विधायक लंबोदर महतो और बिजेपी विधायक विरंची नरायण शामिल थे. झामुमो विधायक की मांग है कि सीसीएल के आम्रपाली परियोजना में वन भूमि पर आर. के. टीसी. और बीएलए कंपनी द्वारा हो रहे अतिक्रमण पर रोक लगना चाहिए. वहीं निरसा विधायक की मांग है कि उनके विधानसभा में एमारकुंड प्रखंड में बनने वाले आईएसएम निर्माण में बसे गरीब भूमिहीन लोगों को वहां से हटाने की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए.
बताते चलें कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विपक्ष के विधायक जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठे थे और सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे. वहीं झारखंड सरकार ने विधानसभा से मॉब लिंचिंग का कानून सदन से पारित कर दिया है. ऐसा करने वाला झारखंड देश का चौथा राज्य बना है.
