जेडीयू का बड़ा आरोप, जातीय गणना रोकने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रही BJP

PATNA: केंद्र की मोदी सरकार जाति गणना ही नहीं जाति जनगणना की भी विरोधी है। जनता दल यूनाइटेड ने यह आरोप लगाया है। पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यालय में जेडीयू के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात कही। इस दौरान जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जाति गणना की ही नहीं बल्कि जाति जनगणना की भी विरोधी है। मोदी सरकार जनगणना नहीं करा रही है। 2021 में जनगणना नहीं करने से देश में कई तरह का संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जातीय गणना को रोकने के लिए बीजेपी पर्दे के पीछे से काम कर रही है। 

जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि भाजपा विधवा विलाप कर रही है कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाई है। याचिकर्ता का भाजपा के साथ संबंध है। 2006 में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ इसका यूथ फ़ॉर इक्विलिटी नामक संस्थान का  जन्म हुआ था। संजीव कुमार रागी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोलटिकल साइंस के एचओडी हैं। जाति आधारित गणना के खिलाफ ये भी याचिकर्ता है। भाजपा गलत आरोप लगा रही है कि बिहार सरकार अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाई है। तो क्या भाजपा का कलम क्या सुख गया है ? बिहार में जाति आधारित गणना को रोकने के खिलाफ भाजपा पर्दे के पीछे से काम कर रही है।  

जेडीयू नेता ने कहा कि भाजपा यदि गणना के पक्ष में है तो भाजपा शासित राज्यों में क्यों गणना नहीं करा रही है? बिहार जातिगत गणना के खिलाफ याचिकर्ताओ का संबधं भाजपा से है। यूथ फ़ॉर इक्यूलिटी आरक्षण और गणना के विरोध में याचिकर्ता रहे है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि भाजपा की शह पर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता अपरोक्ष रूप से भाजपा का एजेंट है। 

गौरतलब  है कि बीते 4 मई को जातीय गणना पर तत्काल रोक लगाते हुए पटना हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि अब तक का जो भी डेटा है उसे संरक्षित रखा जाए। कोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को करेगी। इस आदेश के अगले दिन ही बिहार सरकार की ओर से कोर्ट में जल्द सुनवाई की अपील की गई। जिसके बाद कोर्ट ने 9 मई को अब अगली सुनवाई तय की है।

जातीय गणना के मुद्दे पर लालू यादव को घेरते हुए बीजेपी नेता सुशील मोदी ने यह सवाल किया था कि जब लालू 15 साल तक बिहार की सत्ता में थे तो उन्होंने जातीय गणना क्यों नहीं कराई थी। सुशील मोदी ने कहा था कि जातीय जनगणना भाजपा युक्त एनडीए सरकार का निर्णय है।· जातीय गणना और निकाय चुनाव में अतिपिछड़ों को आरक्षण पर नीतीश-लालू की नीयत साफ नहीं है। सरकार ने अतिपिछड़ा आयोग की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया, जिससे उसका चेहरा बेनकाब हो गया है।

बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने यह भी कहा था कि उस समय हाई कोर्ट के दबाव में सरकार ने आनन-फानन में जो अतिपिछड़ा आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना और अतिपिछड़ों को आरक्षण के मुद्दे पर राजद-जदयू सरकार की कुटिल चाल जनता खूब समझ रही है। बता दें कि लालू प्रसाद ने हाई कोर्ट से जातीय गणना पर रोक लगने के बाद ट्वीट कर कहा था कि जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है, और यह होकर रहेगा।