विधानमंडल का बजट सत्र : राज्यपाल फागू चौहान पहुंचे, सेंट्रल हॉल में अभिभाषण

PATNA : बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है. विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के साथ हो रही है. विधान मंडल परिसर पहुंचने पर राज्यपाल फागू चौहान को सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है. बिहार विधान सभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्यपाल का स्वागत किया है.

सेंट्रल हॉल में अभिभाषण की शुरुआत राज्यपाल फागू चौहान ने कोरोना काल की  चुनौतियों के साथ की है. राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि बिहार सरकार ने कोरोना का हाल में बेहतरीन तरीके से काम किया और कोरोनावायरस से निपटने में सकारात्मक भूमिका निभाई है.

राज्यपाल फागू चौहान ने अभिभाषण के दौरान कहा है कि राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 99 फ़ीसदी से ऊपर है और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच कराई गई है. राज्य सरकार ने कोरोना के लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई है. केंद्र सरकार से राज्य सरकार को लगातार सहयोग मिलता रहा है. देश में बनाई गई कोरोना की दो वैक्सीन को फायदा बिहार के लोगों को भी मिला है. बिहार में लगातार कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला जारी है. सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दिया गया और अब दूसरे चरण में कोरोना की वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है.

राज्यपाल फागू चौहान ने अभिभाषण के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए लगातार सरकार काम कर रही है. विधि व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है कानून व्यवस्था के साथ-साथ विकास सरकार की प्राथमिकता है समाज में सामाजिक सौहार्द बना रहे और आपसी भाईचारा बना रहे इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है.

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए निगरानी विभाग की तरफ से लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है. हाल के दिनों में भ्रष्टाचार के 32 मामलों में बड़ी कार्यवाही की गई है. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्यवाही की गई है. 45 करोड़ से ज्यादा की ऐसी संपत्तियों को जब्त किया गया है जो आर्थिक अपराध के अंतर्गत आती है.

 बिहार की जनता को लोक सेवाओं में सुविधा देने के लिए बिहार लोक सेवा निवारण कानून का फायदा पहुंचाया जा रहा है.. जाति आय समेत अन्य तरह के प्रमाणपत्रों की सेवा को पूर्णता ऑनलाइन किया गया है इसके लिए समय सीमा भी तय की गई है.आरटीपीएस काउंटर के तहत इन सेवाओं की सुविधा से जनता को सीधा फायदा पहुंच रहा है.बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना को मजबूत करने का काम तेजी के साथ चल रहा है. समय पर लोगों को महत्वपूर्ण सुविधाएं मुफ्त तरीके से मिल पाए इसके लिए विकसित बिहार की तरफ सरकार कदम आगे बढ़ा रही है. न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर सरकार काम कर रही है. बिहार के विकास के लिए राज्य सरकार ने स्वशासन कार्यक्रम 2020 से लेकर 2025 तक को पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया है. बिहार में युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है. इस लिहाज से युवाओं के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं. कृषि जनहित योजनाओं को भी बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहे हैं. किसानों को राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ दिया जा रहा है.

प्रत्येक जिले में युवाओं के लिए मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की कार्य योजना है. वैसे युवा जो आईटीआई या पॉलिटेक्निक के जैसे शिक्षा नहीं ले रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा.सात निश्चय पार्ट 2 को पूरे राज्य में लागू करने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है. सभी वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार योजनाओं पर काम कर रही है.बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई और बेहतर तरीके से हो सके इसके लिए हर जिले में एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है सरकार ने जीविका समूह को और सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. हर घर में शौचालय और हर घर तक नल का जल पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है. शौचालय योजना को सरकार ने लगभग पूरा कर लिया है. इसके साथ ही साथ सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है. गांवों तक सौर ऊर्जा का लाभ लोगों तक मिले इसके लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है. कचरा प्रबंधन की दिशा में सरकार ने लगातार काम किया है. शहरों में डाइनर सिस्टम का विकास किया जाएगा ताकि जलजमाव की समस्या को स्थाई तौर पर खत्म किया जा सके. राज्य में मछली पालन मुर्गी पालन जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है.शहरी इलाकों में वृद्ध जनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण कराया जाएगा.

पीएमसीएच को अब सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है राज्य में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को और विकसित किया जा रहा है जल्दी हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी सुविधा की शुरुआत हो जाएगी 5540 करोड़ की लागत से पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला है. पीएमसीएच को अब सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है. राज्य में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को और विकसित किया जा रहा है. जल्दी हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी सुविधा की शुरुआत हो जाएगी. 5540 करोड़ की लागत से पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला है.