नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, 45 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर

PATNA: मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 45 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। हालांकि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में अभी बिहार के शिक्षकों को और इंतेजार करना पड़ेगा। 

मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में खगड़िया के गोगरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं एमिनिटी भवन के निर्माण के लिए 32 करोड़ 56 लाख 94 हजार रूपये की स्वीकृति दी गयी है। वही पूर्णिया के बनमनखी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं एमिनिटी भवन के निर्माण कार्य के लिए 34 करोड़ 98 लाख 89 हजार रूपये की स्वीकृति मिली है। कटिहार के मनिहारी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन और एमिनिटी भवन बनेगा। इसके लिए 36 करोड़ 96 लाख 54 हजार की स्वीकृति दी गयी है। 

वही वैशाली के महनार अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में भी 10 कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26 करोड़ 83 लाख 13 हजार रूपये, कैदी हाजत भवन के लिए 1 करोड़ 21 लाख 41 हजार और एमिनिटी भवन के लिए 6 करोड़ 83 लाख 60 हजार यानि कुल 34 करोड़ 88 लाख 14 हजार रुपये की स्वीकृति दी गयी है। वही सामान्य प्रशासन विभाग ने 2025 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियेबुल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा की है। वही बिहार सिविल सेवा (न्याय शाखा) (प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा) (संसोधन) नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गयी है। 

वही सारण समाहरणालय परिसर, छपरा में प्रस्तावित प्रशासनिक भवन के निर्माण में 44 करोड़ 37 लाख 74 हजार रुपये खर्च होंगे। इसके लिए भी स्वीकृति दी गयी है। 11 नवम्बर से 20 नवम्बर तक राजगीर में हॉकी एशियन चैम्पियनशीप महिला ट्रॉफी के आयोजन के लिए बिहार सरकार ने हॉकी इंडिया को 10 करोड़ की राशि देने का फैसला लिया है। भवन निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन बापू टॉवर समिति के गठन एवं बिहार सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत निबंधन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। 

पटना के बिहटा में 300 बेड का एक नया अस्पताल बनाने का भी फैसला लिया गया है। चौथी कृषि रोड मैप के लिए 6212 करोड रुपए की मंजूरी दी गयी है। ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विज्ञान संस्थान के सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी गई। भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता पटना 

राकेश कुमार को 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। निगरानी विभाग में सीबीआई से सेवा प्राप्त पुलिस अधीक्षक को संविदा के आधार पर रखने को मंजूरी दी गई है। बिहार विधानसभा के सदस्य और बिहार विधान परिषद के सदस्य पूर्व सदस्य को चिकित्सा नियमावली में संशोधन किया गया है। उन्हें अब पहले से अधिक सुविधा मिलेगी। बिहार में मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 को मंजूरी दी गयी है। सिवान के चंचूआ और जगदीशपुर को नगर पंचायत में शामिल किया जाएगा। 

वही मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में नया केयर यूनिट बनाया जाएगा। मुख्य अभियंता संजय कुमार सिंह को 1 साल के लिए संविदा के आधार पर नियोजन दिया गया है। सुपौल,मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। बिहार के जिलों के राजपत्रित कर्मचारियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत बापू टावर के बापू टावर समिति का गठन को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक क्षेत्र में पीएनजी और सीएनजी उद्योग करने वाले औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत दी गई है। वैट के दरों को 20% से घटकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।