बिहार के किसानों को 14 साल पहले मिली थी फसल बेचने की आजादी, तेजस्वी बोले.. क्यों नहीं बढ़ी आमदनी

PATNA : किसान आंदोलन के बीच देश में लागू नए कृषि कानून के मसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार की घेराबंदी की है. तेजस्वी यादव ने कहा है कि 14 साल पहले बिहार के किसानों को फसल बेचने की आजादी दी गई थी. राज्य में 2006 के अंदर एपीएमसी एक्ट को खत्म किया गया लेकिन बावजूद इसके बिहार के किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ. किसानों की आमदनी ना तो बढ़ी और ना ही उन्हें एक्ट खत्म होने का कोई सीधा फायदा मिल पाया.

बिहार के किसानों के लिए 2006 में राज्य सरकार ने एपीएमसी को लागू किया था. किसानों को फसल बेचने के लिए 'फ्रीडम ऑफ़ चॉइस' यानी कि 'विकल्पों की आजादी' दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद भी आज तक किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला. तीन प्रमुख फसलों धान, गेहूं और मक्का के लिए खेत की फसल की कीमतों और एमएसपी के बीच की खाई या तो चौड़ी हो गई है या एक ही स्तर पर बनी हुई है.

धान के लिए फसल की कीमतों में रुझान हैं. बिहार में शरद और सर्दियों दोनों में धान की खेती की जाती है और इस विश्लेषण के लिए दो कीमतों में से अधिक लिया जाता है. हरियाणा को इस तुलना से बाहर रखा गया है क्योंकि राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले चावल की खेती ने खेत की फसल की कीमतों को एमएसपी से बहुत अधिक स्तर पर धकेल दिया है.

इससे यह लगता है कि कम फसल की कीमतों ने पंजाब और हरियाणा की तुलना में बिहार में कृषि मजदूरी को दबा कर रखा है और इसके परिणामस्वरूप राज्य से मजदूरों का पलायन हुआ है. 1998-99 से 2016-17 तक बिहार में गेहूं के लिए खेत की फसल की कीमतों और एमएसपी के विश्लेषण से पता चलता है कि 1998-99 से 2006-07 तक के नौ फसल सीजन के लिए, फसल की कीमत एमएसपी से तीन से 90% से 100% तक रही. तीन में एमएसपी और तीन में एमएसपी के 90% से नीचे ही रही. इसी अवधि के दौरान, पंजाब में कीमतें तीन सत्रों में एमएसपी से ऊपर रहीं और शेष छह सत्रों में 90% या इससे अधिक एमएसपी रहीं. हरियाणा में, कीमतें पांच सीज़न में एमएसपी से ऊपर रहीं और शेष चार में 90% या इससे अधिक एमएसपी रही. 

2007-08 और 2016-17 (उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों) के बीच के दस विपणन सत्रों में, बिहार में एक भी मौसम एमएसपी से आगे नहीं बढ़ पाया. चार सत्रों में कीमतें 90% या उससे अधिक एमएसपी रहीं और शेष छह में उस स्तर से भी नीचे गिर गईं. दूसरी ओर, पंजाब में दो सीजन ऐसे थे जब कीमतें एमएसपी से आगे बढ़ गईं, जबकि केवल एक ने उन्हें एमएसपी के 90% से नीचे देखा. इसी तरह, इस अवधि के दौरान सात सत्रों के लिए, हरियाणा में किसानों ने एमएसपी की तुलना में अधिक कीमतों पर गेहूं बेचा, जबकि दो सत्रों में 90% और 100% के बीच कीमतों में देखा गया. हरियाणा में एक विपणन सत्र के लिए डेटा उपलब्ध नहीं था. 

बिहार में 1998-99 और 2016-17 के बीच नौ कटाई के मौसम में, केवल एक ने एमएसपी (एमएसपी का 99.5%) के बराबर मूल्य पर देखा, तीन कीमतों के लिए एमएसपी के 80-90% के भीतर थे और शेष पांच के लिए किसानों को एमएसपी का 70-80% मिला. एपीएमसी अधिनियम समाप्त होने के बाद 2007-08 और 2016-17 के बीच के दस सत्रों में, कीमतें तीन में एमएसपी के 70-80% और शेष छह में एमएसपी के 80-90% के बीच थीं. 

ये आंकड़े इस दावे के बारे में सवाल उठाते हैं कि किसान एमएसपी और एपीएमसी मंडियों की व्यवस्था में फंसे हुए हैं और बाजार खुलने से कॉरपोरेट्स और निजी खरीदार ज्यादा कीमत देते हैं. यह एमएसपी की अनिश्चितता और 'मुक्त बाजारों' के अविश्वास से किसान की पीड़ा को समझाने में भी मदद करता है. 

मक्के में भी पैटर्न होता है, जिसमें धान और गेहूं के विपरीत सरकारी खरीद नहीं होती है और ज्यादातर निजी खरीदारों को बेची जाती है. एपीएमसी अधिनियम के उन्मूलन से पहले नौ सीज़न में, बिहार में एमएसपी की तुलना में मक्का बेचा जाने पर दो थे. मंडियों को खत्म करने के बाद दस सीज़न में, फिर से केवल दो कीमतें एमएसपी से आगे निकलती हैं. पिछले चार सत्रों के लिए, यह एमएसपी के 90% से नीचे रहा है. इसके विपरीत, पंजाब में किसानों ने 18 सीजन में से 14 में एमएसपी से ऊपर मक्का बेचा, जिसके लिए मूल्य डेटा उपलब्ध है.  कीमतें केवल चार बार एमएसपी से नीचे गिरीं लेकिन 90% और 100% के बीच रहीं. हरियाणा में कीमतें कभी भी एमएसपी से नीचे नहीं आईं.