Hate Speech Case: हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, सजा के खिलाफ अपील खारिज Hate Speech Case: हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, सजा के खिलाफ अपील खारिज अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 4 ग्रामीणों की मौत, आधा दर्जन लोग घायल, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा Bihar Police Transfer: बिहार के चार जिलों में 1347 पुलिसकर्मियों का तबादला, पिछले 5 साल से एक ही जगह थे तैनात Bihar Police Transfer: बिहार के चार जिलों में 1347 पुलिसकर्मियों का तबादला, पिछले 5 साल से एक ही जगह थे तैनात Bihar Politics: ‘बिहार की एनडीए सरकार का इकबाल हुआ खत्म’ गोपाल खेमका की हत्या पर प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश को घेरा Bihar Politics: ‘बिहार की एनडीए सरकार का इकबाल हुआ खत्म’ गोपाल खेमका की हत्या पर प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश को घेरा Gopal Khemka Murder Case: पटना के बेऊर जेल से जुड़े गोपाल खेमका हत्याकांड के तार, SSP के नेतृत्व में 12 थानों की पुलिस कर रही छापेमारी Gopal Khemka Murder Case: पटना के बेऊर जेल से जुड़े गोपाल खेमका हत्याकांड के तार, SSP के नेतृत्व में 12 थानों की पुलिस कर रही छापेमारी शर्मनाक हालत है स्वास्थ्य मंत्री जी..! आपने ही तामझाम के साथ उद्घाटन किया था, हेल्थ सेंटर शुरू होने से पहले ही भवन में आ गई बड़ी-बड़ी दरारें, जांच रिपोर्ट चीख-चीख कर दे रही गवाही
02-Dec-2024 08:55 AM
By First Bihar
PATNA : बिहार के पांच जिलों में किसानों के लिए पहचान-पत्र (आईडी कार्ड) बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के हर किसान का रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। कृषि योजनाओं का लाभ अब इसी पहचान-पत्र के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, पायलट प्रोजेक्ट के लिए जिन जिलों का चयन हुआ है उसमें भागलपुर का पीरपैंती के बाबूपुर और बारा। इसके साथ ही गया का बेल्हरिया और बेलवाकरहरा और पूर्णिया का बरहिया, धनघटा, और बोहरा शामिल है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण का बरियारपुर और बंकट और सारण का बकरपुर और भरपुरा का नाम भी लिस्ट में है।
वहीं, फार्मर रजिस्ट्री एप के माध्यम से किसानों का निबंधन किया जा रहा है। इसके लिए आधार कार्ड। आधार से लिंक मोबाइल नंबर। खतौनी (भूमि स्वामित्व का दस्तावेज) जरूरी है। किसान सम्मान निधि योजना समेत अन्य कृषि योजनाओं का लाभ अब किसान आईडी कार्ड के माध्यम से मिलेगा। किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए धनराशि भेजी जाएगी।
इधर, बताया जा रहा है कि इस स्कीम का फायदा यह है कि इससे किसानों की आय सुनिश्चित होगी और हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता और चार महीने के अंतराल पर ₹2,000 की तीन किस्तों में भुगतान होगा। पति-पत्नी द्वारा दोहरे लाभ लेने के मामलों की पहचान।राज्य के 4 लाख किसानों के खातों को बंद कर दिया गया है।
35,000 किसानों ने स्वेच्छा से सम्मान निधि राशि वापस की है। 2.78 लाख किसानों का ई-केवाईसी सत्यापन लंबित है। 2.74 लाख किसानों ने डीबीटी पोर्टल से बैंक खाते लिंक नहीं कराए हैं। आईडी कार्ड से किसानों की पहचान सुनिश्चित होगी। योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के सीधे किसानों के खातों में जाएगा। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और प्रक्रियाओं का उपयोग बढ़ेगा।