पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान ‘गुंडों के दम पर चल रही TMC’, गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला हर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्ज हर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्ज अब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेश अब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेश ‘देश में दो ही खलनायक- पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण’, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से गरमाई सियासत ‘देश में दो ही खलनायक- पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण’, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से गरमाई सियासत चोरनिया कांड में बड़ा एक्शन: SHO समेत पूरी टीम सस्पेंड, लापरवाही बरतने पर SSP ने की कार्रवाई
19-Nov-2023 05:16 AM
By First Bihar
PATNA: अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए पटना समेत राज्य के दस जिलों में चेकपोस्ट बनाए जाने हैं। इनमें सात जिलों में चेकपोस्ट ना जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर मुख्य रूप से पटना, रोहतास, औरंगाबाद ,भोजपुर, कैमूर नवादा और जमुई जिले में चेकपोस्ट बनाए जाने हैं। पटना जिले में चार स्थायी पुलिस पिकेट भी बनाए जाएंगे।
अवैध बालू खनन और बिक्री रोकने के लिए पटना समेत राज्य के दस जिलों में चेकपोस्ट बनाए जाने हैं। इनमें सात जिलों में चेकपोस्ट बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है।इन चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे ताकि वहां से गुजरने वाले सभी वाहनों पर निगरानी रखी जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल तक चेकपोस्ट का निर्माण पूरा हो जाएगा।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, पटना, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, कैमूर, नवादा और जमुई जिले में चेकपोस्ट बनाए जाने हैं। पटना जिले में चार स्थायी पुलिस पिकेट भी बनाए जाएंगे। इसके लिए जगह की पहचान भी कर ली गई है और जमीन का विवरण मांगा गया है। अन्य छह जिलों में चेकपोस्ट के लिए जमीन ढंढ़ी जा रही है। अन्य तीन जिलों बांका, सारण और गया जिले में चेकपोस्ट खोलने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी।
आपको बताते चलें कि, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई पिछली बैठक के दौरान पिछले तीन वर्षों में दर्ज प्राथमिकियों में त्वरित आरोप पत्र दाखिल कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकियों में गिरफ्तारी नहीं की गई है या आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है, उसमें भी तेजी लाने को कहा गया है। इसके अलावा, बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ टीम गठित कर सघन छापेमारी अभियान चलाते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया।