अनिल ने मोदी सरकार के फैसले पर उठाया सवाल, कहा - संविधान विरोधी है सवर्णों को मिलने वाला आरक्षण

PATNA : जनतांत्रिक विकास पार्टी द्वारा 03 वां संशोधन आर्थिक रुप से कमजोर सवर्ण वर्गों के लिए 10% का आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि यह आरक्षण पूरी तरह से संविधान विरोधी है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में कहीं भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था देने की बात नहीं थी l लेकिन मौजूदा सरकार ने आरक्षण का मूल ढांचा ही बदल दिया l

इसके आगे उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमें बाबा साहब के संविधान में आस्था नहीं है। जब कहीं से 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना था तो कैसे 10% की अलग व्यवस्था की गई और क्या हमारे संविधान को ताक पर रखकर ऐसी व्यवस्था की जा सकती है ? अनिल कुमार ने कहा कि सवर्ण को जो 10% आरक्षण दिया गया है वह उनकी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? और बिना जातिगत जनसंख्या कराए हुए उन्हें किस हैसियत से 10% का आरक्षण दिया गया? क्या इसीलिए जातिगत जनसंख्या नहीं कराया जा रहा है कि अगर जातिगत पता चल जाएगा कि कितने संख्या किस जाति की है और फिर मनमाना नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा हम बिहार की सरकार से स्पष्ट मांग करना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस को रोकने का अधिकार बिहार के सरकार को है इसे बिहार में रोका जाए और पिछड़ों की सरकार है महागठबंधन को सिद्ध करने की जरूरत है। ईडब्ल्यूएस के खिलाफ इस सरकार को बोलने की जरूरत है नीतीश कुमार को आगे आने की जरूरत है l

उन्होंने कहा कि Class 12वीं तक स्कूल स्तर की शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर एक की जाए जहां सवर्णों या पिछड़ा हो या अति पिछड़ा है यह दलितों या आदिवासी हो सब को एक समान शिक्षा दी जाए। उच्च न्यायपालिका में बहुसंख्यक को हिस्सेदारी मिले।बेईमान रोस्टर प्रणाली पर बहाली बंद हो। ग्रुप सी और डी में ग्रुप सी एवं डी में आउटसोर्सिंग बंद हो सीधा बहाली हो। एकल पद पर आरक्षण का रोस्टर लागू हो और नहीं तो एकल पद बंद हो। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ रंजन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार मंडल, प्रेम प्रकाश एवं राजकमल पटेल शामिल थे।