ब्रेकिंग
सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी IGIMS में एडमिट, मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पटना में ब्लैकआउट के बीच बड़ी वारदात: मसाला कारोबारी की सिर में गोली मारकर हत्याNo Vehicle Day: बिहार के इस जिले में हर शुक्रवार रहेगा ‘नो व्हीकल डे’, पैदल या साइकिल से ऑफिस पहुंचेंगे अधिकारीदिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: अब हफ्ते में दो दिन सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, प्राइवेट सेक्टर को भी एडवाइजरी जारीबिहार में भीषण सड़क हादसा: स्कॉर्पियो और बाइक की ट्रक से जोरदार टक्कर, शिक्षिका समेत तीन लोगों की मौतसम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी IGIMS में एडमिट, मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पटना में ब्लैकआउट के बीच बड़ी वारदात: मसाला कारोबारी की सिर में गोली मारकर हत्याNo Vehicle Day: बिहार के इस जिले में हर शुक्रवार रहेगा ‘नो व्हीकल डे’, पैदल या साइकिल से ऑफिस पहुंचेंगे अधिकारीदिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: अब हफ्ते में दो दिन सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, प्राइवेट सेक्टर को भी एडवाइजरी जारीबिहार में भीषण सड़क हादसा: स्कॉर्पियो और बाइक की ट्रक से जोरदार टक्कर, शिक्षिका समेत तीन लोगों की मौत

बिहार सरकार की सख्ती का असर: काम पर लौटे 30 परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी, बाकी 31 के लिए डेडलाइन तय; क्या बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा?

Bihar News: बिहार में राजस्व कर्मियों की हड़ताल पर सरकार की सख्ती का असर देखने को मिला है. हड़ताल पर चल रहे 69 में से 30 राजस्व अधिकारी काम पर लौट आए हैं. वहीं बाकी को 31 मार्च तक की डेडलाइन दी गई है।

Bihar News
© Google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि हड़ताल के मुद्दे पर सरकार ने स्पष्ट रुख अपनाया है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 69वीं बीपीएससी बैच के 69 परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारियों में से अब तक 30 अधिकारी कार्य पर वापस लौट चुके हैं, जबकि शेष अधिकारियों को कल 31 मार्च तक का अंतिम अवसर दिया गया है। 


उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी निर्धारित समय सीमा तक अपने कार्यस्थल पर वापस नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। विजय सिन्हा ने कहा कि हड़ताल के बावजूद अभी 563 बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी राज्य में कार्यरत हैं। सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है कि 1 अप्रैल से राज्य के सभी अंचलों में राजस्व सेवा के अधिकारी अनिवार्य रूप से पदस्थापित रहेंगे। 


मंत्री ने बताया कि इससे दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई मापी, भूमि विवाद, प्रमाण पत्र और अन्य राजस्व से जुड़े कार्यों का निष्पादन प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बाधित हुए कार्यों की गति बढ़ाने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया है।


उपमुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार जनता के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था को बाधित करने, भ्रष्टाचार करने या प्रशासनिक अनुशासन तोड़ने वालों के लिए सरकार में कोई स्थान नहीं है। 


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी सख्ती के साथ कानून और नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी ताकि प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत रहे और जनता को बिना किसी बाधा के सेवाएं मिलती रहें। अराजकता फैलाने वालों पर भी सख्त नजर रखी जा रही है।

टैग्स
रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता

संबंधित खबरें