आम बजट को लेकर सरकारी कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद, ये तीन मांगें पूरी हुईं तो बढ़ जाएगी सैलरी

DESK: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी. देशभर के लोगों की नजर इस बार के आम बजट पर है. खासकर सरकारी कर्मियों को आम बजट का बेसब्री से इंतजार होता है. इस बार के आम बजट से सरकारी कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं. उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद हैं कि इस बार सरकार उनकी मांगों को बजट में जरूर शामिल करेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार यानि एक फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगी. बजट को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने कई उम्मीदें लगाई हैं. उनका मानना हैं कि अगर सरकार बजट में कर्मचारियों के तीन मांगों को शामिल करती है, तो उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी.18 महीने के बकाया डीए का भुगतान, फिटमेंट फैक्टर में इजाफा के साथ ही डीए में बढ़ोतरी की मांगे मुख्य हैं. सरकारी कर्मचारी उम्मीद लगा रहे है कि सरकार इन मांगों को बजट में शामिल करेगी. 

कर्मचारियों की पहली मांग बकाया डीए का भुगतान की है. कोरोना के दौरान सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 18 महीने के लिए होल्ड कर दिया. जिसकी भुगतान की मांग लगातार कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है. केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जनवरी 2020 से जून 2021 तक बकाया है. उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार कर्मचारियों को थोड़ी राहत दे सकती है. 

केंद्रीय कर्मचारी की दूसरी मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की है. कर्मचारियों द्वारा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की जा रही है.अगर सरकार द्वारा उनकी ये मांग पूरी कर दी जाती है तो कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी में 8,000 रुपए का इजाफा होगा. यानि अगर उनकी तन्ख्वाह 17,000 है तो वो बढ़ कर 25,000 हो जाएगी.

केंद्रीय कर्मचारियों की तीसरी मांग डीए की बढ़ोतरी को लेकर है. सरकार द्वारा साल में दो बार यानि जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोत्तरी की जाती है. लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि सरकार एक फरवरी को बजट पेश होने के बाद डीए की पहली बढ़ोतरी कर दें ताकि उनकी सैलरी में होली के पहले बढ़ोतरी हो जाए. 

अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार कर्मचारियों के डीए में 3 से 5 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सकती है. डीए यानि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है. जिसमें सरकार हर छह महीने में बदलाव करती है. सितंबर के महीने में सरकार द्वारा कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी किया था.