Bihar Crime News: यूपी की डांसर के साथ बिहार में गैंगरेप, तीन लोगों ने सुनसान जगह पर किया गंदा काम; पुलिस ने तीनों को पकड़ा Bihar news : हुजुर मुखिया जी के दरवाजे पर महीने में दो बार यदि BDO आ जाए तो मुर्ग-मुसल्लम में चला जाएगा मानदेय, विप में उठा मुद्दा तो सम्राट ने दिया जवाब Chemical Factory Blast: केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाका, आग लगने से 8 मजदूर जिंदा जले; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Chemical Factory Blast: केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाका, आग लगने से 8 मजदूर जिंदा जले; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी BIHAR JOB UPDATE: बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: 24 फरवरी को यहां लगेगा विशाल रोजगार मेला, जानें पूरी डिटेल Patna News : पटना के इस इलाके की बदलेगी सूरत, मात्र 20 दिनों में 'ट्रायंगल पार्क' से बढ़ेगी खूबसूरती और सुविधा Bihar News: NEET छात्रा की मौत मामले का बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, पटना SSP को नोटिस जारी कर मांगा जवाब Bihar News: NEET छात्रा की मौत मामले का बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, पटना SSP को नोटिस जारी कर मांगा जवाब Land for Job case : लालू यादव परिवार के साथ पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट, लैंड फॉर जॉब केस में आरोपों से किया इनकार Bihar Assembly news : बिहार विधानसभा में हज यात्रियों के लिए पटना से उड़ान की मांग, मंत्री विजय चौधरी ने दिया जवाब
19-Jan-2022 03:15 PM
PATNA: पटना हाईकोर्ट ने 2021-22 सत्र के लिए 17 लॉ कॉलेजों में दाखिले के लिए मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई की। इन कॉलेजों में पटना स्थित चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, पटना लॉ कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स सहित आरपीएस लॉ कॉलेज, केके लॉ कॉलेज बिहारशरीफ नालन्दा, जुबली लॉ कॉलेज और रघुनाथ पांडेय, लॉ कॉलेज मुजफ्फरफुर सहित अन्य लॉ कॉलेज शामिल हैं।
23 मार्च 2021 के उस आदेश जिसके अंतर्गत बिहार के सभी 27 सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में नए दाखिले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी गयी थी। इस आदेश में कोर्ट ने आंशिक संशोधन करते हुए इन 17 कॉलेजों में सशर्त दाखिले की मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने साफ किया कि नया दाखिला सिर्फ 2021-22 के लिए ही होगा। अगले साल के सत्र के लिए बार काउंसिल से फिर मंजूरी लेनी होगी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इन कॉलेजों का निरीक्षण कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तीन सप्ताह में रिपोर्ट देने का आदेश दिया था।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि जिन लॉ कॉलेजों को पढ़ाई जारी करने की अनुमति दी गई थी। वहां की व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं को भी देखा जाए।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह भी देखना था कि विधि शिक्षा, 2008 के नियमों का इन शिक्षण संस्थानों में पालन किया जा रहा है या नहीं। साथ ही इन लॉ कालेजों में पुनः पढ़ाई जारी करने की अनुमति देते हुए नियमों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी तरह की ढील नहीं देगी। कोर्ट के आज के इस आदेश से लॉ कॉलेज में नामांकन के लिए इंतजार कर रहे छात्रों को काफी राहत मिलेगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार, राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने सुनवाई के दौरान पक्षों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।
