Land Reform : विजय सिन्हा ने RO और CO को हड़काया, कहा - गलत करेंगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे; हर शनिवार को ब्लॉक ऑफिस में जनता दरबार Bihar borsi accident : बिहार गयाजी में बोरसी गैस से दम घुटने से नानी और 2 बच्चों की मौत, ठंड में अलाव से हुआ हादसा Bihar crime : दिनदहाड़े युवक की हत्या, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला इलाका; दहशत का माहौल Bihar accident news: दर्दनाक सड़क हादसा: पेड़ से टकराई तेज रफ़्तार बाइक, दो युवकों की मौके पर मौत; मातम का माहौल Bihar Crime News : इंसाफ की आस टूटने से मां ने दी जान, इकलौते बेटे की संदिग्ध मौत की जांच न होने का दर्द बना वजह Motihari robbery : किराना दुकान में हथियारबंद बदमाशों की लूट, दुकानदार के कनपटी पर पिस्तौल रखकर 6 लाख ले उड़े Gold Heist : 1 करोड़ की सोना लूट मामले में बड़ा खुलासा, अपराधी ही बन गया शिकायतकर्ता; थानेदार सहित 5 पुलिसकर्मी निलंबित Patna CO action : पटना में हज़ारों दाखिल-खारिज मामले अभी भी लंबित, CO को आज शाम तक का अल्टीमेटम; नहीं तो होगी कार्रवाई Jamui Railway Station : रेलवे स्टेशन पर वार्ड अटेंडेंट की पिटाई का वीडियो वायरल, यात्रियों ने शराब के नशे में बदतमीजी का लगाया आरोप Government School News : बिहार सरकारी स्कूल हेडमास्टर्स बनाएंगे बच्चों की केस स्टडी, इस तरह तैयार होगी विकास योजना
19-Jan-2022 03:15 PM
PATNA: पटना हाईकोर्ट ने 2021-22 सत्र के लिए 17 लॉ कॉलेजों में दाखिले के लिए मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई की। इन कॉलेजों में पटना स्थित चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, पटना लॉ कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स सहित आरपीएस लॉ कॉलेज, केके लॉ कॉलेज बिहारशरीफ नालन्दा, जुबली लॉ कॉलेज और रघुनाथ पांडेय, लॉ कॉलेज मुजफ्फरफुर सहित अन्य लॉ कॉलेज शामिल हैं।
23 मार्च 2021 के उस आदेश जिसके अंतर्गत बिहार के सभी 27 सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में नए दाखिले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी गयी थी। इस आदेश में कोर्ट ने आंशिक संशोधन करते हुए इन 17 कॉलेजों में सशर्त दाखिले की मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने साफ किया कि नया दाखिला सिर्फ 2021-22 के लिए ही होगा। अगले साल के सत्र के लिए बार काउंसिल से फिर मंजूरी लेनी होगी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इन कॉलेजों का निरीक्षण कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तीन सप्ताह में रिपोर्ट देने का आदेश दिया था।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि जिन लॉ कॉलेजों को पढ़ाई जारी करने की अनुमति दी गई थी। वहां की व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं को भी देखा जाए।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह भी देखना था कि विधि शिक्षा, 2008 के नियमों का इन शिक्षण संस्थानों में पालन किया जा रहा है या नहीं। साथ ही इन लॉ कालेजों में पुनः पढ़ाई जारी करने की अनुमति देते हुए नियमों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी तरह की ढील नहीं देगी। कोर्ट के आज के इस आदेश से लॉ कॉलेज में नामांकन के लिए इंतजार कर रहे छात्रों को काफी राहत मिलेगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार, राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने सुनवाई के दौरान पक्षों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।
